उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“40 /63 सपठित नियम-24 30-शिकायत संख्या : 920I8872 जान्हवी शंकर त्रिपाठी और मनोज कुमार दुबे बनाम यमुना बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.2.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया Wa! पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वेता तिवारी उपस्थित हुईं। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है और न ही माननीय अपीलीय अधिकरण में लंम्बित अपील के सम्बन्ध में कोई जानकारी दी गयी है और न ही कोई आदेश दाखिल किया गया है।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 29.08.2049 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- (क) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की मूल आवंटन gor हस्ताक्षरित आवंटन / अनुबंध / ४0 (Expression of Interest) 4 निर्धारित समय सीमा तक सम्पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ पूर्व निर्धारित दर के हिसाब से अधिग्रहण उपलब्ध करायें। (@) . रेरा अधिनियम 20I6 के धारा 20)() के अनुसार यदि परिवादी से feet किश्तों का भुगतान करने में विलम्ब किया है तो विलम्ब अवधि का ब्याज दर धरटा,ए+ प्रतिशत की दर से अधिक परिवादी द्वारा देय नहीं होगा। (ग) परिवादी द्वारा प्रतिवादी पर यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने EOI (Expression of Interest) उसके फर्जी हस्ताक्षर किये, इस सम्बंध में यह अवगत कराना उचित होगा कि परिवादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। क्‍योंकि इस प्रकार के प्रकरण (हस्ताक्षर से सम्बंधित प्रकरण) पीठ के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु शिकायतकर्ता द्वारा कब्जे की कार्यवाही हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसपर पारित आदेश दिनांक 24.4.2023 के अनुपालन में पत्रावली कब्जे की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी, परन्तु आज तक विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को न तो कब्जा दिया गया है और न कोई अपना जवाब दाखिल किया गया है। ~y

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.08. 209 के अनुपालन में यूनिट के सम्बन्ध में कब्जा प्रस्ताव पत्र बकाया देयों सहित वैध ओ.सी. /सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिनिश्चत करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता बकाया देयों को भुगतान करें। यदि शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति अग्रिम नियत तिथि से पूर्व दाखिल करना सुनिश्चित पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 27. 02.2025 को पेश हो। आर. (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण