उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या —920i8753 पंकज कुमार सखूजा बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 08.02.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह यदि कोई धनराशि बकाया है, तो प्राप्त कर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें और अनुबंधित अवधि अर्थात 29.04.2047 से ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा दिये जाने की तिथि तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार वापस की जायेगी। 2. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें और रजिस्ट्री के दिनांक से 30 दिन के अन्दर शेष कार्य पूर्ण कराकर कब्जा शिकायतकर्ता को देना सुनिश्चित करें। 3. इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाये। eo इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

दिनांक 24.08.2049 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 08.02.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 03.09.2049 को पत्रांक संख्या-859 / रेरा / अनु0नोटिस / 2049-20 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 9.09.20I9 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या दिनांक 49.09.2049 को दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि यदि शिकायतकर्ता अपने भवन का कब्जा लिये जाने के इच्छुक हैं तो वे अपनी सहमति दिनांक 46.40.2049 तक प्राधिकरण में लिखित रूप से दे सकते हैं, यदि वे भवन के कब्जे हेतु इच्छुक हैं तों उनको दिनांक 34.42.2049 तक प्रतीक्षा करना होगा। तत्पश्चात प्राधिकरण ved आदेश का पालन सुनिश्चित कर सकेगा। विपक्षी को पुन: दिनांक 42.42.2049 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-4793 / FART /20i9-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 08.02.20i9 की अनुपालन आख्या दिनांक 8.42.2049 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत अंतिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.09.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित रहे।

दिनांक 08.09.2024 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण में धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2024 को सुनवाई की गयी, जिसमें शिकायतकर्ता उपस्थित हुए एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु कुमार उपस्थित हुए और उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत प्रकरण में विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में Rr अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील दायर की गयी है एवं उन्हें आदेशित किया गया था कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व परियोजना के कर ओ.सी. /सी.सी. की प्रति, अपीलीय अधिकरण, लखनऊ के समक्ष योजित की गयी अपील की प्रतिलिपि एवं Weer नम्बर, अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में जमा कराये गये साक्ष्यों की प्रतिलिपि रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा पत्रावली पर कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे विदित हो सके कि उनके द्वारा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील दायर की गयी है एवं न ही परियोजना से सम्बन्धित ओ.सी. / सी.सी. की प्रति दाखिल की गयी है।

इस सम्बन्ध Fo एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा "पार्क लैण्ड wigs बायर्स बनाम बी.पी.टी.पी. एवं अन्य” में दिनांक 44.02.2022 को यह आदेश पारित किये गये हैं कि यदि विकासकर्ता / सम्प्रवर्तक द्वारा ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त कर लिया गया हो, परन्तु उस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया गया हो तो ऐसे मामलों में परियोजना को ऑनगोईंग की श्रेणी में माना जाएगा और स्पष्टतया परियोजना अपूर्ण मानी जाएगी। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :- 40. (l) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall

be enforced, in such manner as may be prescribed. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2076 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या 2 नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 20:6 में नियम-24 में अंकित है कि :-

24- For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.

BRIG भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। शा उक्त प्राविधानों एवं पूर्व में पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 08.02.2049 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेशानुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्था प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली wer (पद) पर रखी जाती है। दिनांक:- 24/03 / 2022 Ko ... कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण