उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 नियम-24 24-शिकायत संख्या : 920:8753 पंकज कुमार सखुजा बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 24.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। प्रश्गगत शिकायत में मा. पीठ द्वारा दिनांक 24.06.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी/सी.सी के साथ आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन में कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 04.05.2077 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में तक की अवधि पर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फौर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (०४०७००४९७) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम, 2006 की धारा 2 (za) 0) के अंतर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आंवटी के डिफाल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से प्रोमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+H प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। 4... यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें | —~— उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 45.03.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अत: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत wad ay सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत” पारित आदेश दिनांक 24.06.2022 के प्रस्तर-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेंतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें| उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 08.06.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. WI द्वारा दिनांक 04.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रेषित की गयी। पत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 24.0.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई |

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिंट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन sear Wr पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 25.44.2024 को पेश हो। aA आर. th. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण