उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या —920I87366 मोना चन्द्रा बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 24.07.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह, यदि कोई धनराशि बकाया है, तो उसे प्राप्त कर, आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा दें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, अनुबंधित अवधि से दिनांक 30.04.20I6 तक 5/— रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 07.05.20I6 से ओ.सी. /सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर करने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ७टाए+। प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। 3. विपक्षी यदि अनुतोष संख्या 4 को प्रदान करने में असफल रहते हैं, तो 45 दिन के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा जमा कुल धनराशि जमा करने की तिथि से भुगतान करने on की तिथि तक MCLRH प्रतिशत ब्याज सहित दो किश्तों में अदा करना सुनिश्चित करें। 50 प्रतिशत धनराशि आदेश अपलोड होने के 90 दिन के अन्दर व शेष 50 प्रतिशत धनराशि दिनांक 34.2.2049 तक प्राप्त करना सुनिश्चित करें|

4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दिनांक 22.09.2049 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर /विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 24.07.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 25.09.2049 को पत्रांक संख्या-068 / रेरा / अनु0 नोटिस / 2049 _2020 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 0.40.2049 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 9.47.209 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक Weat-7423 / AAI /209-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 24.07.20:9 की अनुपालन आख्या दिनांक 26.:.20:9 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 02.44.2024 को प्रस्तुत किया गया, ज़िसमें शिकायतकर्ता उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित रहे।

दिनांक 02.44.2024 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विपक्षी को यूनिट की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा अनुवित्त धनराशि की मांग की जा रही है और विलम्बित अवधि का ब्याज सहित यूनिट का कब्जा नहीं दिया जा रहा है और न ही विपक्षी द्वारा रेरा प्राधिकरण के कंसीलिएटर महोदय के समक्ष हुए समझौते का अनुपालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :- रण 40. () If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be

enforced, in such manner as may be prescribed. wR भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 20:6 में नियम-24 में अंकित है कि :- 24- For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, eo

regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है।

उक्त प्राविधानों एवं पूर्व में पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायप में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। पत्रावली पर विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के ओ.सी. दिनांक 23.09.207 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य ~<f पूर्ण किया जा चुका है। अतः वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उचित होगा कि विपक्षी, शिकायतकर्ता को पुनः कब्जा ऑफर करें और शिकायतकर्ता अपनी अवशेष देय धनराशि (यदि कोई देय हो) का भुगतान करते हुए यूनिट का कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। जहाँ तक विलम्बित अवधि के ब्याज का प्रश्न है। विपक्षी की ओर से इस सम्बन्ध में कोई गणना स्पष्ट नहीं की गयी है। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में ध।९-4०0 के अन्तर्गत पीठ द्वांरा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.07.2049 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें | वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्था प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली स्थगन (पद) पर रखी जाती है। दिनांक:-- 48/04 / 2022 कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण