उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 47-शिकायत BeIT—92087366 मोना चंद्रा बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया wa!) पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री राशि जैन उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। रेरा अधिकृत सी.ए को निर्देशित किया गया था कि शिकायतकर्ता एवं विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट के आधार पर अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें कि विपक्षी की कितनी धनराशि बकाया है, जो शिकायतकर्ता को अदा करनी है।रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा अपना ऑफिस-नोट दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया कि पत्रावली पर Rages कब्जा प्रस्ताय-पत्र नहीं है, इसलिए वह गणना नहीं कर पायेंगे। पत्रावली पर स्पष्ट रूप से दिनांक 46.04.2024 और दिनांक 24.04.2024 कब्जा प्रस्ताव-पत्र उपलब्ध है, जो रेरा पोर्टल पर भी अपलोड है। लेकिन इसके बावजूद रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी गई।

इससे पूर्व भी पत्रावली रेरा अधिकृत सी.ए को भेजी गई थी और सी.ए द्वारा केवल विलम्ब ब्याज की गणना करके अपनी रिपोर्ट भेजी गई थी। इस पीठ द्वारा बार-बार सी.ए को निर्देशित किया जा रहा है कि वह विलम्ब ब्याज की धनराशि, जिसके सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र जारी होती है, उससे भ्रमित होकर इस पीठ के समक्षअपनी area प्रस्तुत न करें और स्पष्ट रूप से आख्या मांगी जा रही है कि शिकायतकर्ता को कितनी बकाया धनराशि विपक्षी को अदा करनी है, जो विपक्षी द्वारा मांग की जा रही है। दोनों पक्षों की गणना शीट व कब्जा प्रस्ताव-पत्र पत्रावली के साथ भेजी जाती हैं तथा बी.बी.ए भी पत्रावली पर होता है और समस्त दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड हैं। रेरा अधिकृत सी.ए इसके बावजूद भी अपनी आख्या तैयार नहीं कर पा रहे हैं। यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक है तथा इस तथ्य से मेरे द्वारा श्रीमान अध्यक्ष, महोदय को भी मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया था। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा नोट दिनांक i9.02.2025 दाखिल किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रशासनिक अधिकारी को भेजा गया है। उक्त व्यवस्था न्यायिक कार्यवाही में अनुमन्य aN नहीं है। भविष्य के लिए रेरा अधिकृत सी.ए को सचेत किया जाता है कि ऐसा नोट न भेजे और यदि किसी दस्तावेज की आवश्यकता है, तो उसके लिए वह अनुरोध-पत्र भेज सकते हैं। यदि इस प्रकार पुनरावृत्ति की जाती है, तो उसको गम्भीर मामला मानते हुए कार्यवाही की जायेगी | यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिकृत सी.ए को यदि पत्रावली पर किसी दस्तावेज की आवश्यकता है, तो इस पीठ के बेंच सेकेट्री या सहायक लिपिक से सहायता ले सकते हैं।

पुनः रेरा अधिकृत सी.ए को निर्देशित किया जाता है कि अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करें कि शिकायतकर्ता द्वारा कितनी धनराशि विपक्षी को अदा करनी है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 05.03.2025 को पेश हो। आदेश की एक प्रति पत्र सहित माननीय अध्यक्ष, महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाय कि रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा समय पर अपनी आख्या दाखिल न करने के कारण नियम-24 की कार्यवाही में विलम्ब होता है। अतः वह इस सम्बन्ध में अपने स्तर से रेरा अधिकृत सी.ए व लेखा-विभाग को उचित निर्देश जारी करने की कृपा करें। आर. पी. सिंह पी. सिंह अल (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण