उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ। नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ-02 उपस्थिति :- श्री भानु प्रताप सिंह (सदस्य) परिवाद संख्या : 92047I7I0 मूनेश कछरू बनाम मेसर्स गार्डनिया एम्स डेवलपर्स प्राणलिए.्रर्र्रररर छल प्रतिपक्षी भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत आदेश यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसमगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी के vera परिवाद में दिनांक- 23.02.2048 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- “अतः उत्तरदाता प्रोमोटर मेसर्स गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्राणलि० को एतदद्वारा आदेश दिया जात है कि आवंटी शिकायतकर्ता श्री भूनेश कछरू को आवंटित फ्लैट का कब्जा नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए दिनांक- 04.02.203 से सुपर एरिया के प्रतिवर्गफुट पर रू0 05 प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड के भुगतान ale दिनांक- 3.:2.20:8 तक प्रदान oy" Page l प्रश्नगत परिवाद में प्रोमोटर / प्रतिपक्षी द्वारा आदेश दिनांक- 23.02.2048 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्रतिपक्षी को दिनांक- 30.0.2048 को पत्रांक संख्या- 3939 / रेरा / अनु0नोटिस / 2048-49 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वह दिनांक- 6.4.20:8 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध करे, परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिसके उपरान्त प्रतिपक्षी के विरूद्ध दिनांक- 48.02.2049 को वसूली प्रमाण-पत्र WO 07,98,750//- bl ज।री fur sai |

तत्पश्चात्‌ पत्रावली को भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा- 63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक- 24.04.2024, 09.02.2024, 24.02.2024, 25.03.202 एवं 04.06.202 को पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा प्रार्थी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक- 23.02.208 का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परिवाद की सुनवाईयों के दौरान पीठ द्वारा प्रतिपक्षी को निर्देशित किया गया कि वह अपना लिखित पक्ष पीठ के समक्ष प्रस्तुत करे जिसके अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा अपना लिखित पक्ष पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि उनके द्वारा तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर को दिनांक- 45.05.20i9 को GO 07,98,750/— का चेक प्रेषित कर दिया गया था। प्रतिपक्षी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि saa परियोजना के सम्बन्ध में उन्हें सक्षम विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके है। प्रतिपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अवशेष धनराशि रू0 09,95,996 /- का भुगतान नहीं किया गया है। सूच्य है कि पत्रावज्षी पर soot साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया। परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज रू0 07,98,750,/- का भुगतान तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर को दिनांक- शी 5.05.2049 को किया जा चुका है। उपरान्त तहसीलदार, गौतमबद्धनगर Page 2

द्वारा उक्त धनराशि की वसूली कर दिनांक- 3.06.2049 को उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। तदोपरान्त उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक- 20.07.2049 को उक्त धनराशि का हस्तांतरण प्रार्थी के खाता संख्या- 06544440022477 में कर दिया गया। जिसके साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी विलम्बित अवधि के ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसके gh उपरोक्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने लिखित पक्ष में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अवशेष धनराशि रू0 09,95,996 / - का भुगतान नहीं किया गया है। जिसका भुगतान करना प्रार्थी का दायित्व था, परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी / सम्प्रवर्तक के विरूद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक- 23.02.20i8 के अनुरूप प्रार्थी केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र के अनुसार प्रतिपक्षी को अवशेष धनराशि रू0 09,95,996 /— का भुगतान नियमानुसार कर अपनी इकाई का अधिपत्य प्राप्त करें। दिनांक :- / /2024 22४ 5५ wr (arg प्रताप सिंह) सदस्य ooo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3