ovo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ-02 उपस्थिति :- श्री arg प्रताप सिंह (सदस्य) परिवाद संख्या : 92047i708 स्मृति ere प्रार्थिनी बनाम मेसर्स गार्डनिया एम्स डेवलपर्स प्राणलिए0......र्र्र्र् हल प्रतिपक्षी भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत आदेश यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थिनी के usta परिवाद में दिनांक-- 25.07.2078 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- “4 आवंटी को उन्हें आवंटित फ्लैट का कब्जा देने की निर्धारित समय-सीमा माह जनवरी 20:3 है और कब्जा में इस असाधारण विलम्ब के लिए we उत्तरदाता-प्रोमोटर से फ्लैट विधिवत कब्जा प्राप्त होने तक सुपर एरिया क्षेत्रफल के प्रतिवर्गफुट पर रू0 05 प्रतिमाह की दर से विलम्ब भुगतान पाने का अधिकार है। 2... भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का प्रभाव प्रास्पेक्टिव a आओ | इसका आशय यह कदापि नहीं है कि प्रोमोटर उनके द्वारा Page आवंटी के साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों और उसमें निहित अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। पक्षों के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है।

प्रोमोटर द्वारा परियोजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोपोज्ड स्टार्ट डेट 45.40.2042 तथा प्रोपोज्ड एण्ड डेट 45.0.2020 दी गयी है, उनके द्वारा इस प्रकार स्वेच्दा से कोई भी समय-सीमा अंकित कर देने से दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की शर्ते निष्प्रभावी नहीं होगी। उनके द्वारा कार्य पूरा करने के लिए इस असाधारण विलम्ब का स्वीकार होने योग्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उत्तरदाता प्रोमोटर द्वारा अपने अभिकथन में एनजीटी के आदेश, अन्य न्यायालयों के आदेश, प्रश्नगत अवधि में भवन सामग्री की अनुपलब्धता, सरकार तथा स्थानीय प्राविधकारियों के नियमों में परिवर्तन तथा परियोजना में उनके प्रभाव का कोई विवरण नहीं दिया गया है अतः विपक्षी प्रोमोटर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा आवंटी को फ्लैट का कब्जा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदाता प्रोमोटर द्वारा अपनी आपत्ति में यह कहा गया है कि नोएडा अथारिटी द्वारा उनका सैन्शन प्लान दिनांक- 45.20.20i2 को अनुमोदित किया गया है। फ्लैट एलाटी एग्रीमेंट में उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए 02 वर्ष तथा उसके आगे 06 माह के विस्तारित समय-सीमा (अनुबन्ध की तिथि 27.07.2040 से कब्जा देने की तिथि 3.04.20:3 तक) निर्धारित की गयी है तथा यदि यह 2.5 वर्ष की समय अवधि अर्थात्‌ 30 माह दिनांक- 45.40.2042 से भी जोड़ा जाये तो जनवरी 2045 तक आवंटी को कब्जा प्रदान कर दिया जाना चाहिए था। अतः इस समय अवधि के पश्चात्‌ शिकायतकर्ता को उत्तरदाता से अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विलम्ब धनराशि पाने का अधिकार है |” Page 2

प्रश्नगत परिवाद में प्रोमोटर / प्रतिपक्षी द्वारा आदेश दिनांक- 25.04.2048 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्रतिपक्षी को दिनांक- 04.42.2048 को पत्रांक संख्या- 4683 / रेरा / अनु0नोटिस / 20:8-9 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वह दिनांक- 2.(220i8 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध करे, परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिसके उपरान्त प्रतिपक्षी के विरूद्ध दिनांक- 23.07.20:9 को वसूली प्रमाण-पत्र रू0 06,07,500/— का जारी किया गया। तत्पश्चात्‌ पत्रावली को भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक- 03.42.2020, 24.07.2024, 09.02.2024, 24.02.2024, 25.03.2024 एवं 04.06.2024 को पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा प्रार्थिनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक- 25.04.20:8 का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परिवाद की सुनवाईयों के दौरान पीठ द्वारा प्रतिपक्षी को निर्देशित किया गया कि वह अपना लिखित पक्ष पीठ के समक्ष प्रस्तुत करे जिसके अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा अपना लिखित पक्ष पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि उनके द्वारा तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर को दिनांक- 24.08.209 को wo 06,07,500/— का चेक प्रेषित कर दिया गया था। प्रतिपक्षी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उक्त परियोजना के सम्बन्ध में उन्हें सक्षम विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके है। प्रतिपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थिनी द्वारा अवशेष धनराशि Go 74,35,808 /— का भुगतान नहीं किया गया है।

सूच्य है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया। परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज en ee 06,07,500/— का भुगतान तहसीक्रदार, गौतमबुद्धनगर को दिनांक- 24.08.2049 को किया जा चुका है। Kid उपरान्त तहसीलदार, गौतमबद्धनगर द्वारा उक्त धनराशि की वसूली कर दिनांक- 28.04.2049 को उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। तदोपरान्त उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक- 0.09.2020 को उक्त धनराशि का हस्तांतरण प्रार्थिनी के खाता संख्या- 5908420223 में कर दिया गया। जिसके साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी विलम्बित अवधि के ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसके द्वारा उपरोक्त धनराशि oi भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी द्वारा अपने लिखित पक्ष में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थिनी द्वारा अपशेष धनराशि Wo 44,35,808 /- का भुगतान नहीं किया गया है। जिसका भुगतान करना प्रार्थिनी का दायित्व था, परन्तु प्रार्थिनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी / सम्प्रवर्तक के विरूद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक- 25.04.2048 के अनुरूप प्रार्थिनी केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र के अनुसार प्रतिपक्षी को अवशेष धनराशि रू0 44,35,808 //- का भुगतान नियमानुसार कर अपनी इकाई का अधिपत्य प्राप्त करें। दिनांक :- / /2024 as (भानु i) uae उठ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4