उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ। नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ--02 उपस्थिति :- श्री भानु प्रताप सिंह (सदस्य) परिवाद संख्या : 920I7i655 शशि प्रकाश scent प्रार्थिनी बगाम मेसर्स गार्डिनिया एम्स डेवलपर्स WOO ests प्रतिपक्षी भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत आदेश यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसमगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थिनी के प्रश्नगत परिवाद में दिनांक- 09.04.2048 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- “अतः उत्तरदाता प्रोमोटर मेसर्स गार्डिनिया एम्स डेवलपर्स प्राणलि0 को एतदद्वारा आदेश दिया जात है कि आवंटी शिकायतकर्ता शशि प्रकाश पटेल को आवंटित फ्लैट कर कब्जा नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए दिनांक- 07.02.20:3 से सुपर एरिया के प्रतिवर्गफुट पर रू0 05 प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड के भुगतान सति दिनांक- 34.2.208 तक प्रदान करें |" Page प्रश्नगत परिवाद में प्रोमोटर / प्रतिपक्षी द्वारा आदेश दिनांक- 09.04.2048 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्रतिपक्षी को दिनांक- 23.04.209 को पत्रांक संख्या- 395» रेरा / अनु0नोटिस // 2048--9 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वह दिनांक- 25.04.2049 तक अनुपालन © आख्या उपलब्ध करे, परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिसके उपरान्त प्रतिपक्षी के विरूद्ध दिनांक- 7.08.2049 को वसूली प्रमाण-पत्र रू0 3,75,250 /— का जारी किया गया।

तत्पश्चात्‌ पत्रावली को भू-सम्पदा (fafa vo पिफास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक-- 02.42.2020, 28.04.202 एवं 08.03.2024 को पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा प्रार्थिनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक- 09.04.208 का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। जिसके कम में पीठ द्वारा प्रतिपक्षी को निर्देशित किया गया कि वह अपना लिखित पक्ष पीठ के समक्ष प्रस्तुत करे जिसके अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा अपना लिखित पक्ष पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि उनके द्वारा तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर को दिनांक- 09.09.209 को रू0 3,75,200/— का चेक प्रेषित कर दिया गया था। प्रतिपक्षी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उक्त परियोजना के सम्बन्ध में उन्हें सक्षम विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके है। सूच्य है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया। परिशीलग से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज BO 3,75,200,//- का भुगतान तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर को दिनांक- 24.08.2049 को किया जा चुका है। जिसके उपरान्त तहसीलदार, गौतमबद्धनगर द्वारा Sat धनराशि की वसूली कर दिनांक-- 06.03.2020 को उ0प्र0 भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। का eee उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक द्वारा दिनांक- 24.08.2020 Page 2

को Sat धनराशि का हस्तांतरण प्रार्थिनी के खाता संख्या- 00887050089679 में कर दिया गया। जिसके साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी विलम्बित अवधि के ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसके द्वारा उपरोक्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी / सम्प्रवर्तक के विरूद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा- 63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक- 09.04.2048 के अनुरूप TA केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र के अनुसार प्रतिपक्षी को नियमानुसार भुगतान कर अपनी इकाई का अधिपत्य प्राप्त करें। दिनांक :- / /202' ly. | of a2 | (ary प्रताप सिंह) सदस्य उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3