E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- 9207655 सुनवाई तिथि: 29-05-2026 Shashi Prakash Patel V/S Gardenia Aims Developers Pvt Ltd आदेश पत्र शिकायत वीडियो obit के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप तिवारी उपस्थित। पूर्व तिथि दिनांक 09--04--2026 एवं 24-04--2026 को शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के ara प्रमाण पत्रों तथा आवेदन पर अपनी anufer प्रस्तुत करने हेतु समय लिया गया था| शिकायतकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 09-04-2026 एवं 24-04-2026 के अनुपालन में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि उसके द्वारा दिनांक 09-04-2026 व 24-04--202 को आपत्ति दाखिल करने के लिए कोई समय नही लिया गया था। न्यायालय ने आदेश पत्र में गलत तथ्य अंकित कर दिये है कि उसने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्रों को संलग्न करते हुए अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकरण को दिए गये आवेदन पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09--04--2026 को शिकायतकर्ता द्वारा समय मांगा गया था। शिकायतकर्ता द्वारा समय मांगे जाने पर आपत्ति दाखिल करने हेतु अगली तिथि 24--04-2026 नियत की गई थी |

दिनांक 24-04-2026 को कोई आपत्ति दाखिल नहीं की ws) शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दाखिल करने हेतु पुनः समय मांगा गया। शिकायतकर्ता द्वारा समय मांगे जाने पर आपत्ति दाखिल करने हेतु आज की तिथि 49-05-2026 नियत की गई थी। आज शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा आपत्ति दाखिल करने हेतु कोई समय नहीं मांगा गया aT) आदेश-पत्र में गलत तथ्य अंकित हैं। न्यायालय की कार्यवाही के सम्बन्ध में यह सुस्थापित विधि है कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा जो भी निवेदन किए जाते हैं तथा पक्षकारों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा निर्णय, आदेश एवं कार्यवाहियों में कोई तथ्य अंकित किया जाता है तो किसी भी पक्षकार को न्यायालय की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाने तथा न्यायालय द्वारा अंकित तथ्यों का खण्डन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि न्यायिक कार्यवाहियां पवित्र एवं अनुल्लंधनीय (acrosant) मानी जाती हैं। यह विधिक प्रस्थापना न्यायिक शिष्टाचार एवं लोकनीति पर आधारित है। ५ 2//2 सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास न्यायालय, 4249 में निर्धारित किया गया है। श्रीनिवास नायक oe G शिकायतकर्ता को a किया जाता है कि वह 04 सप्ताह के अन्दर आदेश दिनांक 09--04--2026 एवं 24-04--2026 का अनुपालन सुनिश्चित करें। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक: 04-06-2026 को पेश et न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी 25