आदेश शिकायतकर्ता श्रीमती सविता जैन की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रसाद पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 20.02.2048 को प्रार्थना पत्र देकर प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। उनका आवेदन पत्र यह है कि उन्‍होंने आवंटित फ्लैट का फिट-आउट पजेशन दिनांक 04.:.20I6 को ले लिया था और उनका परिवार फ्लैट में निवास कर रहा है। उत्तरदाता प्रोमोटर-मेसर्स गार्डनिया एम्स डेवलपर्स प्राएलि0 द्वारा दिनांक 08.02.2048 को एकाउण्ट की स्कूटनी के बहाने पर WO 3,38,764.00 की मांग जारी कर दिया गया है। उन्होंने यह कहा है कि उत्तरदाता द्वारा अपने अंतिम मांग पत्र दिनांक 48.44.2045 के माध्यम से रू0 4,92,444.00 की अंतिम मांग उपलब्ध कराई गई थी और उस धनराशि का भुगतान आवंटी शिकायतकर्ता द्वारा कर दिया गया था। उत्तरदाता ने अपना नया डिमांड लेटर दिनांक 08.02.20i8 उन्हीं Parsi को भेजा है, जिनके द्वारा रेरा में शिकायत की गयी है। पत्र दिनांक 08.02.20i8 4 उत्तरदाता द्वारा यह धमकी भी दी गयी है कि धनराशि का भुगतान न करने की दशा में आवंटी को फलैट से निष्कासित कर दिया जाएगा, जबकि उत्तरदाता द्वारा सम्पूर्ण विकय मूल्य प्राप्त करने के पश्चात फिट-आउट पजेशन दिया गया था। उनके द्वारा इस मांग पत्र पर को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग अरोरा द्वारा शिकायतकर्ता के इस प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रदान करने हेतु एक अवसर प्रदान करने तथा तदोपरान्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उत्तरदाता के पत्र तथा उनके द्वारा प्रेषित डिमांड लेटर दिनांक 08.02.2048 की प्रतियां प्रस्तुत की गयी S| उत्तरदाता ने अपने पत्र दिनांक 08.02.20:8 में यह कहा है कि आवंटी श्रीमती सविता चौहान तथा श्री अनिल कुमार चौहान के एकाउण्ट का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि विभिन्‍न मदों में उनके उपर wo 3,38,764.00 की देयता लंबित है उनसे अपेक्षा की गयी है कि वह लंबित देय का भुगतान पत्र की तिथि के 45 दिन के अंदर कर दें और यदि वह भुगतान करने में असफल रहते हैं तो उन्हें आवंटित फ्लैट का कब्जा उनसे वापस प्राप्त करने हेतु उत्तरदाता को बाध्य होना पड़ेगा। शिकायतकर्ता द्वारा उत्तरदाता द्वारा जारी मांग पत्र दिनांक 78.44.20i5 की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से रू0 492,444.00 की मांग जारी की गयी है और यह कहा गया है कि यह कुल अवशेष धनराशि है। प्रथम दृष्टितया उनका कथन विश्वसनीय है। उत्तरदाता द्वारा दिनांक 08.02.20i8 को जारी मांग पत्र तथा यह चेतावनी कि 45 दिन में धनराशि न जमा करने पर फ्लैट का कब्जा उनसे वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी, प्रथम दृष्टितया दुर्भावना पूर्ण प्रतीत होती है। अतः प्रश्नगत मामले में की भू-सम्पदा (नियम एवं विकास) अधिनयम, 2046 की धारा-36 के अंतर्गत अंतरिम पारित किया जाना न्यायोचित है।

अतः उत्तरदाता प्रोमोटर-मेसर्स गार्डनिया एम्स डेवलपर्स प्रा.लि. द्वारा को एतदद्वारा आदेश दिया जाता है कि उनके द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.02.2048 तथा मांग पत्र दिनांक 48.44.2045 का अग्रतर Haas नहीं किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। Digitally signed (SRT अहमद) A B R A R by ABRAR उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण AHMED दिनांक 20.02.2048 AHMED 27893 78:08:07 +05'30'