उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या —820i86455 अंकुर पांडेय बनाम अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि0 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 04.06.2022 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी द्वारा यूनिट का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है, परन्तु विलम्बित अवधि का ब्याज नहीं दिया जा रहा है और न ही अभी तक परियोजना का ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किया गया है। अतः: शिकायतकर्ता द्वारा MCLR+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता को पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 40.04.2049 के पश्चात वर्ष 2049 में ही विलम्बित afar के ब्याज की धनराशि को समायोजित करते हुए यूनिट का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है और परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर सक्षम विकास प्राधिकरण से सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर ओ.सी. / सी.सी. हेतु आवेदन किया जा चुका है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उभयपक्षों के मध्य समझौतानामा हस्ताक्षरेत किया गया है एवं शिकायतकर्ता द्वारा रखरखाव शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री करायी जा रही है, जबकि परियोजना में अन्य आवंटियों द्वारा रजिस्ट्री करायी जा रही हैं। उभयपक्ष के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उभयपक्षों के मध्य हुआ समझौतानामा दिनांक 04.44.2049 की छायाप्रति दाखिल है, जिसमें उल्‍लेखित है :- "WHEREAS at the current stage the construction of the Project is almost complete and flat are ready for possession with basic amenities like electric connection, water supply and वि sanitation, and first party is committed to furnish all amenities within six months including car parking and registry of flats therefore, both the parties are willing to settle the dispute mutually. WHEREAS the parties have agreed to settle the Action upon the terms and conditions hereinafter set forth; 7. The parties of both parts agree to withdraw all the cases and complaints filed with RERA or any other court of Law. And also agrees to restrain themselves of not filing any further cases in any court of law in future. If there is any commitment is not followed by first party or breach of this agreement, second party can protect their interest by taking appropriate action in future."

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष रेरा या किसी अन्य कानूनी अदालत में दायर सभी वाद और शिकायतों को वापस लेने के लिए सहमत हैं और भविष्य में किसी भी कानूनी अदालत में कोई और अन्य वाद दायर न करने से स्वयं को रोकने के लिए भी सहमत हैं। यदि प्रथम पक्ष द्वारा किसी प्रतिबद्धता का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष भविष्य में उचित कानूनी कार्यवाही करके अपने हितों की रक्षा कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा। पत्रावली पर उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरेत समझौतानामा दिनांकित 04.44.2049 के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता का विपक्षी से समझौता हो चुका है और समझौतानामा को उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है एवं शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है, ऐसी दशा में धारा-63 के अन्तर्गत कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार vat वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर BY | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दिनांक:- 08 /42/ 2022 कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण