उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-4 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 40-शिकायत संख्या :— $20I86432 कमला बनाम अजपा परिषद सहकारी आवास समिति fero यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 40.04.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4... विपक्षी उपरोक्त आदेश के अनुसार मांग पत्र जारी करना सुनिश्चित | 2. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह जून 20:9 तक, यदि कोई देय बकाया है, तो उसे प्राप्त कर परियोजना को पूर्ण कर, ओ.सी./सी.सी. सहित, शिकायतकर्तागण को रजिस्ट्री कराकर कब्जा देना सुनिश्चित करें। 3... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04.206 (प्रत्येक शिकायतकर्तागण के अनुबन्ध के अनुसार) से दिनांक 30.04.20:6 तक अनुबन्ध के अनुसार व दिनांक 0.05.206 से ओ.सी. / सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक ८0॥२+] प्रतिशत ब्याज सहित अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो वह नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। 4. इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। शा दिनांक 09.06.2049 को शिकायतकर्ता द्वार प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 0.04.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके

क्रम में विपक्षी को दिनांक 28.06.2049 को पत्रांक संख्या-467 / रेरा / अनु0नोटिस / 8G. /20i9-20 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 45.07.2049 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 42.42.209 को कारण दर्शाओ नोटिस (Gaim संख्या-4769 रेरा / अनु०नोटिस / क्षे.का. /20i9-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 40.04.2049 की अनुपालन आख्या दिनांक 48.42.2049 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं | पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें शिकायतकर्ता एवं विपक्षी उपस्थित हुए।

दिनांक 27.08.202 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिया जा चुका है, परन्तु अभी तक यूनिट की रजिस्ट्री नहीं करायी गयी है और न ही उभयपक्षों के मध्य हुए समझौते दिनांक 04.4.2049 का अनुपालन किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विपक्षी द्वारा जिनः सुविधाओं के मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है, उन सुविधाओं को विपक्षी द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है और न ही अभी तक परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है। विपक्षी का कहना है कि उनके द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिनांक 28.06.2024 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को आवेदन किया गया है, जिस पर शिकायर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा किये गये परियोजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन दिनांक 28.06.2024 को उ0प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा पत्र दिनांक 20.07.202 के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि जमा न किये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-38 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- 38. () The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the eT 2

regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shal! have powers to regulate its own procedure. (3) Where’ an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition

Commission of India. इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 में धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- 63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. उपरोकतानुसार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 एवं 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के किन्‍्हीं आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। दिनांक:- 08 / 44 / 2024 Yor कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण