उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ--4 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 28-शिकायत संख्या :-- 720I84649 हरप्रीत सिंह बनाम लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राएलि0 दिनांक:- 29 /09 / 2020 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित| शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा 'रेरा' के पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2024 तक कब्जा दे दिया जाएगा। उभयपक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में रेश अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान हैः- SECTION 63.{THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 206) "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter.—If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority."

विपक्षी को कारण दर्शाओं नोटिस जारी किया गया था, किंतु विपक्षी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। जिसके उपरान्त धारा-63 की कार्यवाही दिनांक 29.09.2020 को नियत की गयी, जिसमें विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि Wr द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में कोई सटे नहीं लगा हुआ है एवं उच्च प्राधिकरणों द्वारा आदेश में किसी भी प्रकार का बदलाव किये जाने का आदेश नहीं दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा कोई लिखित जवाब धारा-63 की कार्यवाही के अंतर्गत नहीं दिया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा eer के पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। गुपालन समयानुसार किया जाना था, जो कि को धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही हेतु (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण