उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 4—Rrprad WAMT—62082965 शिव कतीश वर्मा बनाम एम आर Praca इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड area दिनांक: 44.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सपरा उपस्थित By I शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही serene विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। । med शिकायत में माननीय पीठ-4, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 03.04.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश अपलोड होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता को यूनिट तैयार कराकर कब्जा दे और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर शिकायतकर्ता की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विपक्षी दिनांक 2.4. 2043 से 30.4.20i6 तक 5,/- रूपये प्रति वर्गफुट प्रति माह की दर से व दिनाक 4.5. 20i6 से दिनांक 5.7.20:8 तक शिकायतकर्ता की जमा धनराशि पर MCLR+I प्रतिशत की दर से ब्याज देना सुनिश्चित करे। 2. इस आदेश का उल्लघंन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास), अधिनियन, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 27.09.2024 को धारा-38 / 40 // 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम--24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 25.44.2024 को संदर्भित की जाती है। —~L सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 03.04.2049 के प्रस्तर-04 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 25.44.2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 03.04.2049 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। अन्तर्गत धारा--38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न होने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय पीठ--2 द्वारा पारित: आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को t5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 03.04.2024 को पेश हो। sae आर. th. सिंह 5 आ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण