उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 3-शिकायत WeAT:—62082500 रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं सोनल श्रीवास्तव बनाम ह wore ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांकः 08.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के झा उपस्थित हुए | . उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र दिनांकित 07.09.2026 इस आशय का दाखिल किया गया है कि वह जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस प्राप्त नहीं करना चाहता है, उसे यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.0:.20:9 के अनुपालन में ओ.सी.,/सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना एवं शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी का यह कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जैसे ही शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो वह शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा देंगे।

विपक्षी द्वारा जो अपने जवाब के साथ में गणना शीट दाखिल की गई है, उसके अनुसार शिकायतकर्ता की ओर यूनिट के सम्बन्ध में धनराशि रु.44,75,929//- तथा उस पर विलम्ब ब्याज की धनराशि रु.9,42,982,/- बकाया है। कुल धनराशि रु.24,48,944 /- शिकायतकर्ता की ओर बकाया दर्शाई गई है। —<Y शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 44.03.2026 प्रस्तुत किया जा चुका है और उक्त प्रार्थना-पत्र का निस्तारण माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. WI द्वारा अपने आदेश दिनांक 48.08.2026 से कर दिया गया है और माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 48.082026 में यह कहते हुए कि क्‍योंकि पत्रावली में वसूली प्रमाण-पत्र दिनांकित 30.06.2025 को श्रीमान सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा जारी किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में शिक ॥यतकर्ता आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान विपक्षी को करने के लिए उत्तरदायी है और बिना बकाया देय के भुगतान के शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि वह बकाया धनराशि पर विलम्ब ब्याज की धनराशि ओ.सी. /सी.सी. से पूर्व की अवधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। |

विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में ओ.सी. / सी.सी. दिनांक 06.04.2020 को प्राप्त हो चुका है। अतः विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट तथा ओ.सी. /सी.सी. की प्रति एवं शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में गणना शीट सहित श्रीमान सचिव, उ.प्र. Rr द्वारा जारी संशोधित कार्यालय आदेश दिनांक 40.08.2026 के क्रम में रेश अधिकृत सी.ए को इस आशय से भेजी जाये कि वह स्पष्ट रूप से बकाया देय की गणना कर 45 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें कि यूनिट के सम्बन्ध में बकाया देय धनराशि कितनी है और उस पर समय से भुगतान न करने की बाबत शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसार विलम्ब ब्याज की धनराशि अदा करनी है | विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 28.09.2026 तक शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखेंगे और शिकायतकर्ता की यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित/आवंटित नहीं करेंगे और न ही किसी तृतीय पक्ष का हित सर्जित करेंगे। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.09.2026 को पेश हो | ae आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण