उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 ,/ 40 //63 सपठित नियम-24 4-शिकायत PEM—620I82500 रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं सोनल श्रीवास्तव बनाम we ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 49.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉनन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सहेली चक्रबर्ती उपस्थित By | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ द्वारा याचिका संख्या-5657 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2026 के अनुपालन में माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र रेरा द्वारा अपने आदेश दिनांकित i8.08.2026 से शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र दिनांकित 44.03.2026 का निष्तारण कर दिया गया है। vad आदेश की प्रति पत्रावली पर दाखिल है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई क॑ उपरान्त दिनांक 30.04.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

प्रतिवादी / प्रमोटर को आदेशित किया जाता है कि Occupation Certificate WIT करके वादी को मई 2049 तक कब्जा Physical Possession) उपलब्ध करायें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुए semen Builder Buyer Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि (delayed period) के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.20:6 तक 88 में उल्लिखित दंड, penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 ( Real Estate Regulation And Development Act, 206 के लागू होने की तिथि) से MCLRH% की दर से प्रमोटर द्वारा दंड ब्याज, penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। —__ यदि प्रमोटर वादी को मई 20I9 4 कब्जा देने में असफल रहा तो वादी रिफण्ड प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए वादी रेरा के समक्ष पुन: आवेदन कर सकता है। इस आदेश का versa उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 30.0:.20i9 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत Gat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया war) उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2 द्वारा दिनांक 04.09.2020 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी देयता का भुगतान कर यूनिट का कब्जा प्राप्त करें। विपक्षी अनुबन्धित अवधि के पश्चात से दिनांक 44.06.20:8 तक शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करें और उनकी यूनिट की रजिस्ट्री करायें। प्रश्नगत प्रकरण में धारा-63 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

शिकायतकर्ता द्वारा पुनः प्रार्थना-पत्र धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत आदेश के निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 07.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2049 का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 30.04.2049 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र.रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 47.03.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। " सचिव, उ.प्र.रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 30.04.2049 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश क॑ अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र“ जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 47.03.2025 से पूर्व न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 30.04.2049 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण FR अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। रू. '

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा. पीठ--3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई | पत्रावली दिनांक 7.03.2025 को इस पीठ के समक्ष प्रथम सुनवाई हेतु सूचिबद्ध थी, किन्तु पत्रावली इस पीठ को उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि पत्रावली श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-जारी करने हेतु तलब की गई थी। पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को नियम-24 की सुनवाई हेतु प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई।

दिनांक 30.05.2025 को पत्रावली आने के उपरान्त इस पीठ द्वारा नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। और उभयपक्ष अपना-अपना लिखित जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 29.07.2025 नियत की गई। दिनांक 29.07. 2025 को शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं WAT चाहा गया और उसके अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 26.0.2025 नियत की गई। शिकायतकर्ता ane दिनांक 27.20. 2025 को अपनी आपत्ति डाक के माध्यम से दाखिल की गई और शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया था कि वह अपनी आपत्ति रेरा पोर्टल पर भी is दिनों के अन्दर अपलोड करें। प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि i8.i22025 नियत की गई।

दिनांक 8.42.2025 को शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया था कि वह विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट के अनुसार धनराशि &.27,8,994 /- बकाया दर्शाई गई है, उसका एक माह के अन्दर विपक्षी को भुगतान करना सुनिश्चित करें। इस पर शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान इस पीठ को बताया गया कि वह vad बकाया धनराशि को विलम्ब ब्याज की धनराशि में समायोजित कराना चाहता है और उसने इस सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, उ.प्र. रेरा के समक्ष अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया था कि वह उक्त बकाया धनराशि को विलम्ब ब्याज की धनराशि में समायोजित कराना चाहता है, तो वह इस सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, उ.प्र रेरा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है अथवा शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट,जवाब के अनुसार बकाया धनराशि का भुगतान एक माह के अन्दर विपक्षी को अदा करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति 45 दिनों के अन्दर दाखिल कर सकता है। —s प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 42.03.2026 नियत की गई । दिनांक 42.03.2026 को पुनः शिकायतकर्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिस पर विपक्षी की ओर से आपत्ति की गई और शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल स्थगन प्रार्थना-पत्र 200 रुपये हर्ज पर स्वीकार किया गया। ह

प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 24.05.2026 नियत की गई। दिनांक 24.05.2026 को पुनः शिकायतकर्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया और विपक्षी की ओर से प्रार्थना-पत्र इस आशय का दाखिल किया गया कि वह आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि शिकायतकर्ता को वापस करने हेतु तैयार है। उक्त प्रार्थना-पत्र पर शिकायतकर्ता को आपत्ति दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया गया और प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि 27.07.2026 नियत की गई। दिनांक 27.07.2026 को शिकायतकर्ता की ओर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2026 दाखिल किया गया, जिस पर कार्यवाही माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा द्वारा की जानी थी और vat आदेश के सम्बन्ध में दिनांक 44.03.2026 को प्रार्थना-पत्र शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 44.03.2026 का निष्तारण माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 48.08.2026 से कर दिया गया है और flora ब्याज की धनराशि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 30.06.2025 को श्रीमान सचिव, उ.प्र. RI द्वारा जारी किया जा चुका है। विपक्षी की ओर से दाखिल जवाब के अनुसार बकाया धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से दिनांक 24.0.2025 को अपनी आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का तत्काल अनुपालन कराया जाये और वसूली प्रमाण-पत्र को संशोधित कराया जाये तथा विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत Used? अधिरोपित की जाये।

प्रश्नगत प्रकरण में न तो शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का विपक्षी को भुगतान किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में बकाया देयों के सम्बन्ध में समायोजन भी नहीं किया गया। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान विपक्षी को is दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें तथा कब्जा-पत्र एवं रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करें| विपक्षी की ओर से प्रार्थना-पत्र दिनांकित 40.05.2026 इस आशय से दाखिल किया गया है कि वह शिकायतकर्ता की धनराशि esi के अन्तर्गत माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार वापस करने के लिए तैयार है। उक्त प्रार्थना-पत्र पर शिकायतकर्ता द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। अतः शिकायतकेर्ता को पुनः विपक्षी ee द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 40.05.2026 पर आपत्ति दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया जाता है।

शिकायतकर्ता यदि चाहे, तो विपक्षी द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 40.05.2026 पर आपत्ति दाखिल कर सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता नियम-24 के अन्तर्गत यूनिट का कब्जा प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी की ओर से रिफण्ड हेतु उक्त प्रार्थना-पत्र के निस्तारण करने हेतु न्‍्यायहित में यह आदेश पारित किया जाता है कि विपक्षी प्रार्थना-पत्र दिनांकित 40.05.2026 के निस्तारण तक शिकायतंकर्ता की यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखेंगे और शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित /आवंटित नहीं करेंगे और न ही किसी तृतीय पक्ष का हित सर्जित ary | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.09.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण