उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 //40//63 सपठित नियम-24 5--शिकायत संख्या:--62082500 रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं सोनल श्रीवास्तव बनाम एपेक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 30.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार: सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के झा उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब डाक के माध्यम से दाखिल किया गया है, लेकिन रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 दिनों के अन्दर अपना जवाब रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें और जवाब की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। adored शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति दाखिल करनी हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.04.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

प्रतिवादी / प्रमोटर को आदेशित किया जाता है कि Occupation Certificate WT करके वादी को मई 2049 तक कब्जा (Physical Possession) उपलब्ध करायें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुए हस्ताक्षारित Builder Buyer Agreement (884) के अनुसार विलम्बित अवधि (delayed period) के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.20i6 तक BBA में उल्लिखित दंड, penalty के अनुसार तथा दिनांक 0.05.20i6 ( Real Estate Regulation And Development Act, 206 के लागू होने की तिथि) से MCLR+H% की दर से प्रमोटर द्वारा दंड ब्याज, penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज,/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी | — यदि प्रमोटर वादी को मई 2049 में कब्जा देने में असफल रहा तो वादी रिफण्ड प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए वादी रेरा के समक्ष पुनः: आवेदन कर सकता है। इस आंदेश का उल्लघंन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 30.0.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया var) उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 07.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2049 का अनुपालन नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 30.04.2049 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र.रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 47.03.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र.रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 30.04.20i9 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 27.03.2025 से पूर्व न्‍न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 30.04.209 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय नि्णायक अधिकारी प्रकरण AR अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40 //63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा. पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2025 क॑ अनुसार पत्रावली नियम-24 की कायैवाही हेतु इस पीठ को संद्भित की गई। पत्रावली दिनांक 47.03.2025 को इस पीठ के समक्ष प्रथम सुनवाई हेतु सूचिबद्ध थी, किन्तु पत्रावली इस पीठ को उपलब्ध नहीं थी, क्‍योंकि पत्रावली श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-जारी करने हेतु तलब की गई थी। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के

अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ Miah. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा “Se करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपना-अपना लिखित जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2025 को पेश हो। —<Lu— आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-संम्पदा विनियामक प्राधिकरण