उ0ग्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04, श्री राजीव कुमार, अध्यक्ष श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्यों शिकायत संख्या : 620:82044 देवत्स इंडिया प्रा0लि0 . बनाम बुलेवार्ड प्रोजेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड आदेश 20.02.2049 प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध जमा धनराशि वापस दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना Delhi One Tower B में यूनिट f-70I605—t608, बुक करायी गयी और शिकायकर्ता द्वारा विपक्षी को समय-समय पर किश्तों के आधार पर कुल wo 6,58,56,0:7/—ael किये गये, यूनिट का कब्जा दिनांक i007.20I6 तक दिया जाना था, किन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कोई कब्जा शिकायकर्ता को नही दिया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी से जमा धनराशि वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में यूनिट बायर wilt, भुगतान की रसीदें, की छायाप्रति प्रस्तुत की हैं। विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया कि विपक्षी कंपनी के विरुद्ध एन.सी.एल.टी. में कार्यवाही प्रचलित है, जहां कि आई.आर.पी. की नियुक्ति की जा चुकी है और अपने कथन के समर्थन में आदेश 08.02.2049 की प्रति दाखिल की गयी। फुल 7 4 Scanned by CamScanner उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी की ओर से माननीय एन.सी.एल.टी. द्वारा दिनांक 08.02.2049 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें में आदेशित किया गया है कि

" We also declare moratorium in terms of Section 4.of the Code. A necessary consequence of the moratorium flows from the provisions of Sec 4(4)(a)(b)(c)&(d)and thus the following prohibitions are imposed which must be followed by all and sundry: (a) the institution of suits or continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration panel or other authority. " ऐसी दशा में जबकि माननीय एन.सी.एल.टी. द्वारा आई.आर.पी. की नियुक्ति की जा चुकी है और किसी अन्य न्यायालय अथवा प्राधिकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विपक्षी के विरूद्ध नही की जा सकती है, इस मंच पर इस पत्रावली में कोई कार्यवाही किया जाना विधिसंगत नही है। शिकायतकर्ता अपना दावा आई.आर.पी. के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार AO एन0सी0एल0टी0 में प्रकरण के afar रहने तक यह “प्रोसीडिग्स अबेयेन्स” में रखी जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। \ dna Wa “- (कल्पना मिश्रा) (राजीव कुमार) (सदस्य) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 30प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner