उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02, शिकायत संख्या: 620874458 दीप टण्डन बनाम इंटेल्लेक्ट प्रोजेक्ट प्रा.ल्रि. -.... 04.42.208 यह शिकायत श्री दीप cuss निवासी 300/4, सोमदत्त विहार, निकट जगराती विहार, गढ़ रोड़, मेरठ। ने RaiH-02.06.20i8 को उ.प्र. भ- सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतम बद्ध नगर को प्रस्तुत शिकायत सं. 620(84458 संस्थित की गयी है जिसमें शिकायतकर्ता ने फ्लैट का अधिग्रहण व विलम्ब अवधि क्षतिपूर्ति दिल्लाये जाने की प्रार्थना की है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में जो तथ्य अंकित हैं उसके अनुसार उन्होंने प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना ‘Blue Moon Homes’ राजनगर एक्सटेन्शन गाजियाबाद टावर-& फ्लोर 4" फ्लैट WEA 44/, 2 BHK जिसका क्षेत्रफल 050 erat फिट बुक कराया गया था। फ्लैट की Har अंकन कीमत रु 33,7,644/- (तैंतीस ara सत्रह हजार छः at इकतालीस) थी जिसपर शिकायतकर्ता द्वारा कुल अकन रु 27,56,883/- (सत्ताईस लाख छप्पन हजार आठ at तिरासी) की धन्तराशि का भुगतान कर चुका है। शिकायतकर्ता का कथन है कि अनुबन्ध के अनसार प्रतिपक्षी को 42 महीने में दिनांक 07.07.20i7 तक यूनिट का अधिग्रहण देना था जो कि नहीं मिला है। परियोजना पूर्ण होने विलम्ब नहीं हुआ है तथा अग्रिम भविष्य में प्रोजेक्ट के पर्ण होने की सम्भावना है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा फ्लैट पर कब्जा मय वित्रम्ब क्षतिपूर्ति ort are की याचना की गयी है। े शिकायतकर्ता ने अपने अभिकथनों के समर्थन में कोई प्रपत्र आदि संत्रग्नक नहीं किये है। प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी की गयी तथा प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए एवं प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया।

प्रतिवादपत्र में प्रतिपक्षी ने अभिकथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा अभिलिखित तथ्य गलत हैं व तोड़-मरोड़ कर दर्शाये गये हैं। निर्माता qaNT ‘Blue Moon Homes’ राजनगर एक्सटेन्शन, गाजियाबाद परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है। यह भी कि शिकायतकर्ता के टावर व फ्लैट का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। प्रतिपक्षी ने कथन किया है कि उक्त प्रश्नगत परियोजना का ओ.सी. प्राप्ति के उपरान्त शिकायतकर्ता श्री दीप coset को अधिग्रहण प्रदान कर दिया जाएगा। प्रतिपक्षी ने यह भी अवगत कराया कि आवंटियों द्वारा जमा धनराशि विकास कार्यों में व्यय हो चुकी है जिस कारण धन वापसी की सम्भव नहीं है। अतः निर्माता द्वारा संयुक्त वार्ता के साथ समायोजित विकल्पों से aldo Scanned by CamScanner विधिसम्मत समझोंता करार व अनुबन्ध कराने का निवेदन को गति प्रदान का सहयोग लो की प्रार्थना की गयी है। प्रतिपक्षी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पेमेन्ट प्लेन व शिकायतकर्ता दवारा भुगतान की गयी धनराशि का ब्योरा की छायाप्रति आदि संलग्नक है।

पीठ दावारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत aah एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी भी फ्लैट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर दवारा निकट भविष्य में शिकायतकर्ता को फ्लैट का अधिग्रहण दिये जाने की पूर्ण सम्भावना है, क्योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट के टॉवर का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है तथा उक्त प्रश्नगत परियोजना के टावर के सम्बन्ध में सी.सी. प्राप्त करने के उपरान्त मार्च 20i9 तक कब्जा प्राप्त करा दिया जाएगा और शिकायतकर्ता भी फ्लैट का अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त करने का इच्छुक है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल्र रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में याचीगण की ओर से यह तर्क लिया गया था किः-

Section 4(2)()(c) enables the promoter to revise the date of completion of project and hand over possession. The provisions of RERA, however, do not rewrite the clause of completion or handing over possession in agreement for sale. Section 4(2)()(c) enables the promoter to give fresh time line independent of the time period stipulated in the agreements for sale entered into between him and the allottees so that he is not visited with penal consequences laid down under RERA. In othe words, by giving Opertunity to the promoter to prescribe fresh time line under Section 4(2)(I)(c), he is not absolved of the liability under the agreement for sale. Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give Possession of an aprtment due to discontinuance of his business as _a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the TN Scanned by CamScanner

Promoter interest for every 00808 0 गा cvery Month's delay till handing over of the hymen a inte i aaa {0 pay interest is nota penalty as the ein salem er 'S Compensatory in nature in the light of the haan “$y the allottee who has paid for his apartment | 05 hol received possessi fin T ization impe on the मकर अनन्त नल 9808: on of it, The obligation imposed on the over ie hy Pay Interest tll such time as the apartment is handed ° oon m Is not unreasonable. The interest is merely omMpensation for use of money, wens a उपरोक्त निर्णय के आल्रोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 Wr के प्राविधानों के अन्तर्गत कि व - heat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विल्रम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्यो मोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 77.40.208 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय/पटटा के लिए करार) नियमावली 208 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संत्ग्नक के रूप में दिये गये विक्रय/पटटा विलेख के प्रारूप के wear 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9 (ii) A प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः-अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अधिग्रहण प्राप्त कराने में विल्म्ब हुआ है।

The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी wea oii) A निर्धारित है। उक्त प्राविधान को इष्टिगत रखते हुए आवंटी को ४(.,१२+] प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज सहित धनवापसी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश न्‍यायहित मैं पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिपक्षी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है। (a 0८८ Scanned by CamScanner t. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा 78 के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि ‘Blue Moon Homes’ राजनगर एक्सटेन्शन, गाजियाबाद crave फ्लोर 4" फ्लैट संख्या 444, 2 BHK जिसका क्षेत्रफल 050 erat है, पर अधिग्रहण प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। 2. विल्रम्ब अवधि के किए क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र (Agreement to Sale) में अंकित कब्जा प्राप्ति की तिथि से वास्तविक कब्जा प्राप्ति की तिथि तक M.C.L.R+% अनुमन्य ब्याज रु दर से शिकायतकर्ता की बकाया धनराशि में अधिग्रहण प्राप्ति के समय समायोजित की जाए।

3. प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा अन्दर 45 दिन आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि somo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा Wal इस आदेश का उल्ल्घंन उप्प्रधभू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक १ 8 (भानु सिंह) 900९6 (सदस्य) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner