Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Deep Tandon v. LR Infrahomes (India) Private Limited
Complaint No. 6201811458
- Decision date
- 2025-02-06
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 46-शिकायत GeAT—6208458 दीप टंडन बनाम एलआर इंफ्राहोम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से सी.एस श्री विजय गुप्ता उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नमत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 04.2.2048 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा is के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि श्ठसनम डववद भ्वउमेश राजनगर एक्सटेन्शन, गाजियाबाद aE फ्लोर 4 फ्लैट संख्या 44, 2 BHK जिसका क्षेत्रफल 4050 WARE है, पर अधिग्रहण प्राप्त कराना सुनिश्चित करें | 2... विलम्ब अवधि के लिए क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र (Agreement to Sale) में अंकित कब्जा प्राप्ति की तिथि से वास्तविक कब्जा प्राप्ति की तिथि तक MCLRH% अनुमन्य ब्याज दर से शिकायतकर्ता की बकाया धनराशि में अधिग्रहण प्राप्ति के समय समायोजित की जाए। 3. प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा अन्दर 45 दिन आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि oro भू-सम्पदा विनियामंक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा Te |
इस आदेश का Verda उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20t6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांकः 44.0.2020 को धारा-38 / 40 ,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- च्च्चछ विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 सप्ताह के अन्दर शिकायतकर्ता की यूनिट का कब्जा दें और दिसम्बर, 2020 तक सी.एस द्वारा गणना की गयी विलम्ब की धनराशि के अनुसार शिकायतकर्ता को विलम्ब हेतु ब्याज अदा करें। शिकायतकर्ता उपरोक््तानुसार अपनी यूनिट का कब्जा प्राप्त करें। अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु sa पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश eg विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध करते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि t6.04.2025 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न््यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण