Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Gyan Prakash v. Newtech La Palacia Private Limited

Complaint No. 6201811405

Decision date
2026-03-05
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40//63 सपठित नियम-24 43-शिकायत PeM:—6208405 ज्ञान प्रकाश बनाम न्यूटेक ला पलासिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सहेली चक्रवर्ती उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र को वापस लेने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांकित 74.40.2025 दाखिल किया गया है। वसूली प्रमाण-पत्र को वापस संशोधन की कार्यवाही इस पीठ द्वारा नहीं कीजा सकती है। विपक्षी द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र संधार्णीय नहीं है। अतः विपक्षी द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। विपक्षी सक्षम पीठ प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र दाखिल करने हेतु स्वतंत्र है।

विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 06.40.2025 एवं 42.42.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वार आज तक माननीय wr tts-o7 द्वारा पारित आदेश 30.04.2049 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी द्वारा आदेश दिनांकित 30.04.209 के अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 2.:2.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ताकि यूनिट को GH कर, रिसीवर नियुक्त कर इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके और रजिस्ट्री करायी जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.05.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण