उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //“63 सपठित नियम-24 43-शिकायत PEM—620I8405 ज्ञान प्रकाश बनाम न्यूटेक ला पलासिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.40.2025 . शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के झा उपस्थित हुए। उभयपक्षों सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। vend शिकायत में माननीय पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.04.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (४) विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जे हेतु मांग-पत्र जारी करें। 2 विपक्षी को आदेशित्‌ किया जाता है कि वह जून 2020 तक शिकायतकर्तागण से देय बकाया धनराशि प्राप्त कर ओ.सी.,/सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें। साथ ही विपक्षी विलम्बित अवधि क॑ लिए 30.04. 20i6 तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के अनुसार शिकायतकर्तागण को प्रतिपूर्ति देना सुनिश्चित करें और 02.05.20I6 से ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा दिये जाने तक watery की प्रतिशत की दर से ब्याज देना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी।

3. विपक्षी, शिकायतकर्ता द्वारा दौरान निर्माण जमा की जाने वाली ई.एम.आई.की धनराशि को अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित किया जाये। I 4. यदि जून 2020 तक सभी सुविधाओं सहित कब्जा नहीं दे पाते, तो अगले 45 दिन में शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि जमा करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक MCLR+ प्रतिशत की दर से ब्याज सहित धनराशि लौटाये। यदि इस इकाई हेतु बैंक से कोई ऋण लिया गया है, तो उक्त धनराशि में से पहले बैंक की धनराशि अदा की जायेगी, उसके पश्चात अवशेष धनराशि शिकायतकर्ता को दी जायेगी। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये। 6. इस आदेश का उल्लघंन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा--63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 30.04.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त 'शिकायत में मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा दिनांक 24.06.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 30-09-2025 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.04.2049 के प्रस्तर-2 के अनुसार दिनांक 20.09.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही, कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 30.04.209 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (ate कोई हो तो) शिकायतकती को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का-भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा यदि इस तिथि <=

तक आदेश का अनुपालन नहीं किया: जाता है, तो पत्रावली विपक्षी पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण को भेज दी जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.42.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भूं-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण