Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Amit Bansal Husband of Mrs Anshoo Bansal v. Wave Megacity Centre Pvt. Ltd

Complaint No. 5201810046

Decision date
2026-06-22
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मे क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 24-शिकायत WA—52080046 श्रीमती अंशू बंसल एवं अमित बंसल बनाम वेव मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो otek के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष गुप्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावलीं का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा Rr अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल आख्या दिनांक 47.02.2026 के विरुद्ध अपनी आपत्ति दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा रेर अधिकृत सी.ए की vad आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल उक्त आख्या के अनुसार आवंटित यूनिट की बेसिक कीमत 74,7,358/— शिकायतकर्ता की ओर बकाया है, जोकि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा की जानी है। विपक्षी द्वारा रेश अधिकृत सी.ए की उक्त आख्या के विरुद्ध यह आपत्ति की गई है कि होल्डिंग चार्ज रु.3,70,947 /- शिकायतकर्ता से दिलाये जाये तथा विलम्ब ब्याज भी दिलाया जाये। जहाँ तक, होल्डिंग चार्ज का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में इस पीठ द्वारा पहले ही आदेश दिनांक 02.04.2025 पारित किया जा चुका है कि विपक्षी, शिकायतकर्ता से कोई होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः इस बाबत विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता से कोई होल्डिंग चार्ज प्राप्त नहीं करेंगे |

जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो माननीय रेरा पीठ के आदेशानुसार यदि शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब किया गया है, तो विपक्षी, शिकायतकर्ता से विलम्ब ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान 2 माह के अन्दर विपक्षी को करना सुनिश्चित करें| —_ जहाँ तक बढ़े हुए क्षेत्रफल का सम्बन्ध है, तो इस सम्बन्ध में विपक्षी प्रमाण प्रस्तुत करें कि कितना क्षेत्रफल बढ़ा है और वह शिकायतकर्ता की सहमति से एवं नियमानुसार बढ़ा है। शिकायतकर्ता यदि बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में तकनीकी निरीक्षण कराना चाहता है, तो वह इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 22.09.2026 को पेश हो। न आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण