उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या:--52080046 श्रीमती अंशू बंसल एवं अमित बंसल बनाम aq मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाश गुप्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब आज तक रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता को भी प्रेषित नहीं किया गया है। पिछली तिथि 40.07.2025 को उभयपक्षों द्वारा बताया गया था कि उनके मध्य समझौता वार्ता चल रही है, परन्तु आज सुनवाई के दौरान शिकातयकर्ता द्वारा बताया गया कि उसका विपक्षी के साथ समझौता नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 09.0.2024 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश 43.03.2049 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 43.03.2049 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने एवं शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु परियोजना-५५४८८-3% में यूनिट संख्या-39-98, HHCC को इस न्यायालय द्वारा op किया जाता है तथा कार्यालय आदेश —= | संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24082024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्नावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 46.40.2025 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण