Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Amit Bansal Husband of Mrs Anshoo Bansal v. Wave Megacity Centre Pvt. Ltd
Complaint No. 5201810046
- Decision date
- 2024-10-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरंण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 25-शिकायत संख्या:-52080046 श्रीमती अंशू बंसल ofa afta बंसल बनाम da मेगासिटी सेंटर प्रा. लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 09/0/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन््फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित | प्रश्रतत शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 73.03.20:9 को निम्नलिखित आदेश ula किया हैः- 4. " प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate WET करके वादी को दिसम्बर 2049 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुए हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि/ delayed period के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.20i6 तक BBA F उल्लिखित GS/penalty के अनुसार तथा दिनांक 07.05.2076 (Real Estate Regulation & Development, Act 206 के लागू होने की तिथि) से .४८/४४+१% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/ Penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज/ दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। 2. यदि प्रतिवादी वादी को दिसम्बर 20:9 तक कब्जा देने में असफल रहा तो वादी रिफण्ड प्राप्त करने के लिए पुनः आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।" 0९ aes
शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त प्रश्रतत शिकायत पीठ संख्या-3 (पूर्व पीठ-2) द्वारा दिनांक 5.03.2024 को धारा- 38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- " अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) oftiferaa.20i6 की धारा-38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 43.03.20249 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश में प्रथम Wa के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) aftifraa2oi6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथीचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। " तत्पश्नात शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 26.06.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतएव पत्रावली मा. अध्यक्ष उ.प्र. रेर के अनुमोदन दिनांक 24.07.2024 के उपरान्त नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की गई। पत्रावली आज दिनांक 09.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से
उपलब्ध करना सुनिश्चित Ht! पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 22/:2/2024 को पेश हो। STO पल (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण