उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतंमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-नन्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,//63 सपठित नियम-24 45-शिकायत PIT—42089933 भूपेन्द्र सिंह बनाम ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.40.2025 ह शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। . प्रश्नमत शिकायत में माननीय पीठ-4 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 22.08.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह ओ.सी.//सी.सी. सहित 45 दिन के अंदर, यदि कोई देय धनराशि अनुबंध के अनुसार बकाया है, तो उसे प्राप्त कर कब्जा देना सुनिश्चित करें और नियमानुसार स्टाम्पशुल्क प्राप्त कर पंजीयकरण कराना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को ग्रेस पीरियड के साथ विलंबित अवधि का ब्याज रेरा आने के पूर्व अनुबन्ध के अनुसार देय होगा एवं रेरा आने के उपरांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये।

3. यदि बायर्स की ओर से कोई धनराशि बिल्डर को देय रहती है तो धारा 2 (zayii) के प्राविधानों के अनुरूप बिल्डर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ही ब्याज ले। ह 4. आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। > इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 22.08.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के - अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 द्वारा दिनांक 02.42. 2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित .किया गया है किः- अतः समस्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 3i के अर्न्तगत पारित आदेश दिनांक 22.08.209 के अनुसार यदि विपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित करते हुए कब्जा उपलब्ध कराकर अकाउंट की छायाप्रति दिनांक 34.07.2022 तक रेरा प्राधिकरण के क्रियानव्यन प्रकोष्ठ में दाखिल नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है वह प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना कराकर AGU विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 37.0:.2022 तक शिकातयकर्ता को उपरोक्तानुसार विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा नहीं दिया जाता है, तो शिकायतकर्ता अपनी जमा धनराशि वापस पाने हेतु रेरा पोर्टल पर पुनः वाद दर्ज करने हेतु स्वतंत्र होंगे यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3.04.2022 तक आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो दिनांक 3.04.2022 के पश्चात्‌ पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रतुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही wr | तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के श्रीमान सचिव, रेरा पारित आदेश दिनांक 02.09.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ को प्रथम बार पेश हुई | ) विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन करते हुए अपनी अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.:7.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण