इउ0प्र0 भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04, श्री राजीव कुमार, अध्यक्ष ह श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या : 420489577 रजनीश तुली बनाम मैसर्स ग्रीन बे इंफास्ट्रक्चर प्राणलि0 आदेश 27.02.2049 प्रस्तुत वाद शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध जमा धनराशि वापस दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना GreenBay Golf Village में प्लॉट बुक कराया था और अंकन 49,22,855 //- रूपये की धनराशि विपक्षी को अदा की गयी। उक्त यूनिट का कब्जा दिनांक 30.44.20i5 को दिया जाना था, किन्तु आज तक कब्जा नही दिया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र, ote पत्र, भुगतान की रसीदें, भुगतान का विवरण, विपक्षी को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। ; विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया कि यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा उसे आवंटित भूमि पूर्ण नही दी गयी, जिस पर अभी तक किसानों का कब्जा है और प्राधिकरण द्वारा विपक्षी से अनुचित धनराशि की मांग की जा रही थी, जिसके सम्बंध मे प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है और विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धनराशि भी प्राधिकरण को दी जा चुकी है और मामला शीघ्र निस्तारित होने की संभावना है। a 24 Scanned by CamScanner 2

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवेदन पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, परियोजना के वर्तमान फोटो, यमुना विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी। उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में प्लॉट बुक किया था और विपक्षी को उक्त आवंटन के सापेक्ष धनराशि भी अदा की गयी थी, किन्तु विपक्षी द्वारा आज तक कब्जा नही दिया गया, इसके विपरीत विपक्षी का कहना है कि प्राधिकरण के साथ उसका मामला लंबे समय से माननीय उच्च न्यायालय में aa है, जिसे यद्यपि विपक्षी द्वारा शीघ्र निस्तारित होने की संभावना अवश्य प्रकट की है, किन्तु यदि यह मान भी लिया जाये कि मामला शीघ्र निस्तारित हो जायेगा और शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दे दिया जायेगा। विपक्षी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा आज तक शिकायतकर्ता को कब्जा नही दिया जा सका है, जबकि अनुबन्ध के अनुसार कन्फर्मेशन की तिथि से tata माह में दिया जाना था और पत्रावली पर उपलब्ध अनुबन्ध के अनुसार कन्फर्मेशन दिनांक 70.5.20i3 है, इस प्रकार अनुबन्ध के अनुसार शिकायतकर्ता को 40.2.2045 तक देना था, किन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नही दिया जा सका है।

शिकायतकर्तागण द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त परियोजना की भूमि अभी तक विपक्षी के कब्जे में नही है और मौके पर खेती हो रही है और विकास कार्य अधूरे हैं। शिकायतकर्तागण के आरोपों की जांच हेतु पीठ द्वारा निर्माण स्थल की जांच हेतु आदेश पारित किये गये, जिस पर श्री बलराम वर्मा, उप-सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 45.2.2049 को निर्माण स्थल की जांच कर आख्या प्रस्तुत की गयी। जांच aren में उल्लिखित है कि क्लब हाऊस का निर्माण अभी शुरू नही हुआ है, एस.टी. पी. का अधिकांश सिविल वर्क पूर्ण किया जा चुका है, पानी व बिजली की फिटिंग का कार्य पूर्ण है, सडक का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है, ओ.सी. के सम्बंध में कोई प्रपत्र मांगने पर विपक्षी की ओर से प्रस्तुत नही किया जा सका, कुछ प्लॉट की भूमि पर खेती हो रही है और भूमि किसानों के कब्जे में है। जांच आख्या से स्पष्ट है कि परियोजना में कार्य हुआ है, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि परियोजना की भूमि पर किसानों का कब्जा है। विपक्षी की ओर से कहा गया है कि यमुना विकास प्राधिकरण और विपक्षी के मध्य विवाद शीघ्र निस्तारित होने की संभावना है, विपक्षी के इस आश्वासन पर शिकायतकर्तागण को अंतहीन समय के लिए नही रोका जा सकता है। a oy Scanned by CamScanner इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

Section 4(2)()(c) enables the promoter to revise the date of completion of project and hand over possession. The provisions of RERA, however, do not rewrite the clause of completion or handing over possession in agreement for sale, Section 4(2)(4)(c) enables the promoter to give fresh time line independent of the time period stipulated in the agreements for sale entered into between him and the allottees so that he is not visited with penal consequences laid down under RERA. In othe words, by giving opertunity to the promoter to Prescribe fresh time line under Section 4(2)()(c), he is not absolved of the liability under the agreement for sale.

Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to- complete or is unable to give Possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the Project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित है, जो कि उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, जिससे यह अवधारित किया जा सकता है कि उभयपक्ष को उक्त अनुबन्ध की शर्ते स्वीकार हैं। अनुबन्ध के अनुसार परियोजना के विलंब की अवधि में 5 रूपये प्रतिव्र् फुट प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति का प्राविधान है, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है, किन्तु शिकायतकर्ता की ओर से यह भी आपत्ति की गयी है कि उक्त क्षतिपूर्ति अत्यंत कम है और रेरा के प्राविधानों के अनुसार जिस दर से विपक्षी द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त की गयी है उसी दर से क्षतिपूर्ति देने का प्राविधान - Dy Scanned by CamScanner है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :- For the reasons already indicated, aforesaid decisions are not applicable to the facts of the present case. / have already indicated that the provisions of RERA are prospective in nature. The penalty under Sections 78, 38, 59, 60, 64, 63 and 64 is to be levied on account of contravention of provisions of RERA, prospectively and not retrospectively.

अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राविधानित दंड पूर्वव्यापी नही, बल्कि भविष्यलक्षी होना चाहिये। ऐसी दशा में रेरा के प्रभाव में (दिनाक 4.5.2046) से पूर्व, चूंकि पक्षकारों का अनुबन्ध प्रभावी है, जिस कारण अनुबन्ध के अनुसार क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये और रेरा के आने के बाद रेरा के प्राविधानो के अनुसार विलंबित अवधि में जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी है, जिस वाद में पक्षकारों के मध्य कोई अनुबन्ध निष्पादित नही है, वहां शिकायतकर्ता रेरा के प्राविधानों के अनुरूप जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 7.:0.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9 (li) F प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: ww ou Scanned by CamScanner

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर offi) + निर्धारित है। vad प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को Mcie+ प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज सहित धनवापसी किया जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु यह तथ्य भी विचारणीय है कि विपक्षी द्वारा परियोजना में बडी धनराशि निवेशित की गयी है और उसके द्वारा मामले को यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने का आश्वासन भी दिया गया है। ऐसी दशा में विपक्षी को एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है। 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 30.6.209 तक की अवधि में यमुना एक्सप्रैसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ अपने सभी विवाद Praka कर शिकायकतकर्ता से देय बकाया धनराशि प्राप्त कर ओ.सी./ सी. सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें। साथ ही विपक्षी 45.2.205 से 30.4. 2046 तक 5/- रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 4.5.2046 से ओ.सी.,//सी.सी. सहित कब्जा दिये जाते तक एम.सी.एल.आर.+4 की प्रतिशत की दर से ब्याज देना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी

2. विपक्षी यदि अनुतोष Wo 4 को प्रदान करने में असफल रहता है, तो वह शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि अंकन 49,22,855 //- (उडनचास लाख बाईस हजार आठ सौ पछपन) रूपये जमा करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक एम.सी.एल.आर.+ प्रतिशत ब्याज सहित दो किश्तों में अदा करें। 50 प्रतिशत धनराशि जून 2049 के पश्चात 45 दिन के अन्दर व शेष 50 प्रतिशत धनराशि आदेश अपलोड होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर देना सुनिश्चित करें। यदि इस इकाई हेतु बैंक से ऋण लिया हो तो इस धनराशि का उपयोग पहले बैंक का ऋण व देय ब्याज लोटाने के बाद शेष धनराशि शिकायतकर्ता को दी जायेगी। 3. इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र/भू-सम्पदा (विनियमनन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। ac ९... ee ees ~ (कल्पना मिश्रा) (राजीव कुमार) (सदस्य) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण . उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner

इउ0प्र0 भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04, श्री राजीव कुमार, अध्यक्ष ह श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या : 420489577 रजनीश तुली बनाम मैसर्स ग्रीन बे इंफास्ट्रक्चर प्राणलि0 आदेश 27.02.2049 प्रस्तुत वाद शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध जमा धनराशि वापस दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना GreenBay Golf Village में प्लॉट बुक कराया था और अंकन 49,22,855 //- रूपये की धनराशि विपक्षी को अदा की गयी। उक्त यूनिट का कब्जा दिनांक 30.44.20i5 को दिया जाना था, किन्तु आज तक कब्जा नही दिया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र, ote पत्र, भुगतान की रसीदें, भुगतान का विवरण, विपक्षी को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। ; विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया कि यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा उसे आवंटित भूमि पूर्ण नही दी गयी, जिस पर अभी तक किसानों का कब्जा है और प्राधिकरण द्वारा विपक्षी से अनुचित धनराशि की मांग की जा रही थी, जिसके सम्बंध मे प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है और विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धनराशि भी प्राधिकरण को दी जा चुकी है और मामला शीघ्र निस्तारित होने की संभावना है। a 24 Scanned by CamScanner 2

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवेदन पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, परियोजना के वर्तमान फोटो, यमुना विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी। उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में प्लॉट बुक किया था और विपक्षी को उक्त आवंटन के सापेक्ष धनराशि भी अदा की गयी थी, किन्तु विपक्षी द्वारा आज तक कब्जा नही दिया गया, इसके विपरीत विपक्षी का कहना है कि प्राधिकरण के साथ उसका मामला लंबे समय से माननीय उच्च न्यायालय में aa है, जिसे यद्यपि विपक्षी द्वारा शीघ्र निस्तारित होने की संभावना अवश्य प्रकट की है, किन्तु यदि यह मान भी लिया जाये कि मामला शीघ्र निस्तारित हो जायेगा और शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दे दिया जायेगा। विपक्षी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा आज तक शिकायतकर्ता को कब्जा नही दिया जा सका है, जबकि अनुबन्ध के अनुसार कन्फर्मेशन की तिथि से tata माह में दिया जाना था और पत्रावली पर उपलब्ध अनुबन्ध के अनुसार कन्फर्मेशन दिनांक 70.5.20i3 है, इस प्रकार अनुबन्ध के अनुसार शिकायतकर्ता को 40.2.2045 तक देना था, किन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नही दिया जा सका है।

शिकायतकर्तागण द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त परियोजना की भूमि अभी तक विपक्षी के कब्जे में नही है और मौके पर खेती हो रही है और विकास कार्य अधूरे हैं। शिकायतकर्तागण के आरोपों की जांच हेतु पीठ द्वारा निर्माण स्थल की जांच हेतु आदेश पारित किये गये, जिस पर श्री बलराम वर्मा, उप-सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 45.2.2049 को निर्माण स्थल की जांच कर आख्या प्रस्तुत की गयी। जांच aren में उल्लिखित है कि क्लब हाऊस का निर्माण अभी शुरू नही हुआ है, एस.टी. पी. का अधिकांश सिविल वर्क पूर्ण किया जा चुका है, पानी व बिजली की फिटिंग का कार्य पूर्ण है, सडक का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है, ओ.सी. के सम्बंध में कोई प्रपत्र मांगने पर विपक्षी की ओर से प्रस्तुत नही किया जा सका, कुछ प्लॉट की भूमि पर खेती हो रही है और भूमि किसानों के कब्जे में है। जांच आख्या से स्पष्ट है कि परियोजना में कार्य हुआ है, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि परियोजना की भूमि पर किसानों का कब्जा है। विपक्षी की ओर से कहा गया है कि यमुना विकास प्राधिकरण और विपक्षी के मध्य विवाद शीघ्र निस्तारित होने की संभावना है, विपक्षी के इस आश्वासन पर शिकायतकर्तागण को अंतहीन समय के लिए नही रोका जा सकता है। a oy Scanned by CamScanner इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

Section 4(2)()(c) enables the promoter to revise the date of completion of project and hand over possession. The provisions of RERA, however, do not rewrite the clause of completion or handing over possession in agreement for sale, Section 4(2)(4)(c) enables the promoter to give fresh time line independent of the time period stipulated in the agreements for sale entered into between him and the allottees so that he is not visited with penal consequences laid down under RERA. In othe words, by giving opertunity to the promoter to Prescribe fresh time line under Section 4(2)()(c), he is not absolved of the liability under the agreement for sale.

Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to- complete or is unable to give Possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the Project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित है, जो कि उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, जिससे यह अवधारित किया जा सकता है कि उभयपक्ष को उक्त अनुबन्ध की शर्ते स्वीकार हैं। अनुबन्ध के अनुसार परियोजना के विलंब की अवधि में 5 रूपये प्रतिव्र् फुट प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति का प्राविधान है, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है, किन्तु शिकायतकर्ता की ओर से यह भी आपत्ति की गयी है कि उक्त क्षतिपूर्ति अत्यंत कम है और रेरा के प्राविधानों के अनुसार जिस दर से विपक्षी द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त की गयी है उसी दर से क्षतिपूर्ति देने का प्राविधान - Dy Scanned by CamScanner है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :- For the reasons already indicated, aforesaid decisions are not applicable to the facts of the present case. / have already indicated that the provisions of RERA are prospective in nature. The penalty under Sections 78, 38, 59, 60, 64, 63 and 64 is to be levied on account of contravention of provisions of RERA, prospectively and not retrospectively.

अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राविधानित दंड पूर्वव्यापी नही, बल्कि भविष्यलक्षी होना चाहिये। ऐसी दशा में रेरा के प्रभाव में (दिनाक 4.5.2046) से पूर्व, चूंकि पक्षकारों का अनुबन्ध प्रभावी है, जिस कारण अनुबन्ध के अनुसार क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये और रेरा के आने के बाद रेरा के प्राविधानो के अनुसार विलंबित अवधि में जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी है, जिस वाद में पक्षकारों के मध्य कोई अनुबन्ध निष्पादित नही है, वहां शिकायतकर्ता रेरा के प्राविधानों के अनुरूप जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 7.:0.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9 (li) F प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: ww ou Scanned by CamScanner

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर offi) + निर्धारित है। vad प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को Mcie+ प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज सहित धनवापसी किया जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु यह तथ्य भी विचारणीय है कि विपक्षी द्वारा परियोजना में बडी धनराशि निवेशित की गयी है और उसके द्वारा मामले को यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने का आश्वासन भी दिया गया है। ऐसी दशा में विपक्षी को एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है। 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 30.6.209 तक की अवधि में यमुना एक्सप्रैसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ अपने सभी विवाद Praka कर शिकायकतकर्ता से देय बकाया धनराशि प्राप्त कर ओ.सी./ सी. सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें। साथ ही विपक्षी 45.2.205 से 30.4. 2046 तक 5/- रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 4.5.2046 से ओ.सी.,//सी.सी. सहित कब्जा दिये जाते तक एम.सी.एल.आर.+4 की प्रतिशत की दर से ब्याज देना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी

2. विपक्षी यदि अनुतोष Wo 4 को प्रदान करने में असफल रहता है, तो वह शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि अंकन 49,22,855 //- (उडनचास लाख बाईस हजार आठ सौ पछपन) रूपये जमा करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक एम.सी.एल.आर.+ प्रतिशत ब्याज सहित दो किश्तों में अदा करें। 50 प्रतिशत धनराशि जून 2049 के पश्चात 45 दिन के अन्दर व शेष 50 प्रतिशत धनराशि आदेश अपलोड होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर देना सुनिश्चित करें। यदि इस इकाई हेतु बैंक से ऋण लिया हो तो इस धनराशि का उपयोग पहले बैंक का ऋण व देय ब्याज लोटाने के बाद शेष धनराशि शिकायतकर्ता को दी जायेगी। 3. इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र/भू-सम्पदा (विनियमनन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। ac ९... ee ees ~ (कल्पना मिश्रा) (राजीव कुमार) (सदस्य) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण . उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner