उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 27-शिकायत संख्या:--42089463 महेश मलिक बनाम वेव मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अमित भगत उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी के पास ओ.सी.,/ सी.सी. न होने के कारण दिनांक 06.02.2025 को पत्रावली सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी गई थी कि ओ.सी./सी.सी. के सम्बन्ध में विनिश्चिय करने / कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली यदि इस पीठ को पुनः संदर्भित की जाती है, तो कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही की जायेगी, लेकिन सम्बन्धित पीठ द्वारा ओ.सी./सी.सी. के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और प्रश्नगत पत्रावली माननीय रेरा पीठ-03 द्वारा आदेश दिनांक 45.06.2026 के अनुसार पुनः इस पीठ वापस भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। विपक्षी की ओर से यह बताया गया कि रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यदि शिकायतकर्ता आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान कर देता है, तो वह 2 माह के अन्दर शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा देंगे। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल आख्या दिनांकित 03.07.2024 के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दिनांकित 42.07.2024 दाखिल की गई है, जिसमें मुख्यतः

यह आपत्ति की गई कि शिकायतकर्ता होल्डिंग चार्ज एवं विलम्ब ब्याज की धनराशि अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विपक्षी की ओर से रेरा अधिकृत सी.ए की उक्त आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की गई है और मौखिक रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारा-34 के आदेशानुसार शिकायतकर्ता आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि पर विलम्ब ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी है और कब्जा प्रस्ताव-पत्र की तिथि से उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 20:8 के प्रस्तर-7.3 के प्रावधानों के अन्तर्गत होल्डिंग चार्ज भी देने के लिए उत्तरदायी है। विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि दिनांक 08.09.2020 को शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र बकाया देयों की मांग सहित भेजा गया, उसके बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों का भुगतान नहीं किया गया। जहाँ तक होल्डिंग चार्ज का प्रश्न है, तो क्योंकि विपक्षी के पास ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त नहीं है और विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को समय से यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली-2048 के नियम-9.2 के अनुसार शिकायतकर्ता, विपक्षी को कोई होल्डिंग चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो यदि शिकायतकर्ता द्वारा किश्तों में विलम्ब किया गया है, तो वह माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार विपक्षी को विलम्ब ब्याज की धनराशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। तदनुसार रेरा अधिकृत SN द्वारा दाखिल आख्या निस्तारित की जाती है।

माननीय wr पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 6.07.20:9 के अनुसार विलम्ब ब्याज की धनराशि ©.2,38,53,043 /-का विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को भुगतान किया जा चुका है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि सम्बन्धित अथॉरिटी द्वारा आर.टी.आई की सूचना में बताया गया कि सम्बन्धित अथॉरिटी द्वारा उक्त परियोजना में रजिस्ट्री नहीं करा जा रही है, क्‍योंकि विपक्षी की ओर i00 करोड़ रुपये बकाया है। पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया कि जब यूनिट की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, तो वह आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि अदा करने के लिए तैयार नहीं है। शिकायतकर्ता के आचरण से स्पष्ट है कि वह विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान करके रजिस्ट्री कराने हेतु तत्पर नहीं है। मेरे पूर्व विद्वान अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2024 को अपने आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं है।

ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह 2 माह के अन्दर बकाया देयों का भुगतान विपक्षी को अदा करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा aah. / सी.सी. सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कब्जा-पत्र एवं रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करें। यदि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है और विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नहीं दिया जाता है और न ही रजिस्ट्री कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 49.0.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह जा (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण