उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3, अन्तर्गत धारा 38/40/63 46 -शिकायत संख्या — 42089463 महेश मलिक बनाम वेव मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :-06,/08 / 2025 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री आरजू राज उपस्थित | विपक्षी अनुपस्थित | पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली रेरा न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी ग्रेटर नोएडा द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 06.02.2025 के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस पीठ को सम्प्रेषित की गयी है। विगत तिथि पर उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में अपना अपना विस्तृत पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया था परन्तु विपक्षी आज अनुपस्थित रहे और न ही उनके द्वारा कोई लिखित प्रपत्र दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा तर्क किया गया कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.04.2024 को आर.टी.आई के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण त्रिपक्षीय उप-पट्ठा विलेख की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है जिसकी प्रति उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

इसके अतिरिक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अपनी sre में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है कि उनके स्तर पर कब्जा एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजना के त्रिपक्षीय उप पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराया जा रहा है। अतः न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस टिप्पणी के साथ पत्रावली वापस पीठ को सम्प्रेषित की गयी है कि पीठ द्वारा ओसी /सीसी से सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्वचय करने उपरांत यदि त्रिपक्षीय उप-पट्टा विलेख निष्पादित कराया जा सकता है तो पुनः पत्रावली कब्जा एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा मूल आदेश दिनांकित 20.09.2022 के क्रम में पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी पर अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश किये जाने का उल्लेख करते हुए पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु पीठ को वापस संदर्भित की गयी है। अतः: पीठ में नियुक्त लॉ-रिसर्चर को निर्देशित किया जाता है कि वह विधिक सलाहकार, रेरा से विधिक मत इस बिन्दु पर प्राप्त कर पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें कि “ऐसी स्थिति में जब पत्रावली में नियम 24 कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण यदि पत्रावली निर्णायक अधिकारी द्वारा वापस पीठ को अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जाती है तो उक्त पत्रावली में अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत तथा एस.ओ.पी दिनांकित 40.0.2024 के अनुसार किस चरणबद्ध प्रकिया को अपनाते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी |” उपरोक्त विधिक मत हेतु भौतिक पत्रावली रेरा विधिक सलाहकार को उपलब्ध करायी जाए। पत्रावली aed प्राप्त होने विधिक मत, अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.22. 2025 को पेश हो।

ee ————— >. 7-5 Slo दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण