उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-नन्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, मल -- -कार्यवाही अन्तर्गत धारा--38,/40,/63 नियम-24 34-शिकायत संख्या : 420:89463 महीश मलिक बनाम aq मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित भगत उपस्थित हुईं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि औधोगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में आर.टी.आई दाखिल की गयी थी, जिसका कोई जवाब प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया गया है। इस कारण शिकायतकर्ता ने आर.टी.आई की प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसका भी निस्तारण 30 दिनों के अन्दर नहीं हुआ है। इस लिए सूचना आयोग के समक्ष अब अपील प्रस्तुत करनी है। शिकायतकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि विपक्षी के पास ओ.सी. / सी.सी. नहीं है तथा विपक्षी द्वारा नोएडा प्राधिकरण की धनराशि जमा नहीं की गयी है। इस लिए शिकायतकर्ता के पक्ष में त्रिपक्षीय डीड (हस्तान्तरण विलेख) निष्पादित नहीं हो सकता है, क्योंकि विपक्षी द्वारा नोएडा प्राधिकरण की धनराशि न जमा करने के कारण प्राधिकरण डीड पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और बिना डीड निष्पादित कराये शिकायतकर्ता को कब्जा दिये जाने का कोई महत्व नहीं है। इस लिए शिकायतकर्ता प्राधिकरण से यह जानकारी चाह रहा है कि क्‍या विपक्षी द्वारा aa धनराशि जमों कर SI जारी किया गया है अथवा नहीं तंथां नोएडा औधौगिक॑ विकास प्राधिकरण त्रिपक्षीय डीड पर हस्तक्षर करने की स्थिति में है अथवा नहीं।

विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि शिकायतकर्ता को दिनांक 46.09.2023 को ऑफर ऑफ पजेशन भेजा जा चुका है। जिसके साथ में आशिक अधिभोग 'प्रमाण पत्र भी लगाया गया है। शिकायतकर्ता जानबूझकर विपक्षी की बकाया धनराशि जमा कर यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं कराना चाहता है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पदित कराना चाहता है। दिनांक 25.07.2024, दिनांक 29.07.2024 व i2.09.2024 को भी शिकायतकर्ता द्वारा ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। आज पुनः शिकायतकर्ता द्वारा RTT प्रार्थना पत्र दिया >अ्च्छे गया है। जिसका विपक्षी द्वारा विरोध किया गया है। प्रस्तुत मामलें में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-46345 ,/“ 2024 महेश मलिक बनाम da मेगासिटी सेंटर प्रा.लि. मे पारित आदेश दिनांक 46.05.2024 को इस न्यायालय को प्रस्तुत शिकायत को 02. माह के अन्दर निस्तारित करने का आदेश पारित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं बार-बार स्थगन प्रार्थना पत्र दिये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी निर्धारित समय में अनुपालन नहीं हो पाया है। प्रस्तुत मामलें में जबकि विपक्षी कब्जे का प्रस्ताव आंशिक अधिभोग सहित शिकायतकर्ता को प्रस्तुत कर चुका है और शिकायतकर्ता माननीय पीठ के आदेशानुसार विलम्ब ब्याज प्राप्त कर रहा है तथा विपक्षी को बकाया देय जमा कर स्वयं कब्जा प्राप्त करना व रजिस्ट्री कराना नहीं चा रहा है। शिकायतकर्ता का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अग्रिम सुनवाई दिनांक 22.7. 2024 को पेश हो। शिकायतकर्ता इस दौरान विपक्षी की बकाया धनराशि विपक्षी को अदा करें। ताकि विधिक प्रक्रिया अपनातें हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जा सकें और हस्तान्तरण विलेख -निष्पादित-कराया-जा-सकें | - ~

—~e. आर. th. सिहँ र पी. सिह १५ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण