Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Maheesh Malik v. Project Category-Un-Register Wave Megacity Centre Pvt. Ltd
Complaint No. 420189463
- Decision date
- 2024-06-26
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी "कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 5-शिकायत संख्या:-420489463 महेश मलिक बनाम oa मेगासिटी सेंटर प्रा. लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 26/06/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम -24 के अन्तर्गत वीडियो HR के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित भगत उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित। उभयपक्षों द्वारा गणना शीट उपलब्ध करा दी है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। मा. पीठ सुनवाई-02 में अपने निर्णाय दिनाकिंत 76.07.2079 Fae रूप से यह आदेश पारित किया गया है। “grad rier को आदेशित किया जाता है कि completion certificate WT करके वादी को कब्जा (physical possession) उपलब्ध करायें। साथ ही शिकायतकर्ता व ग्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार facia अवधि (delayed period) के सम्बंध मे दिनांक 30.04.2076 तक BBA में उल्लिखित दण्ड,“ penalty के अनुसार तथा दिनांक 07.05.2076 Real Estate Regulation &Development Act 2076 के लायू होने की तिथि) a ॥2#८070+7% की दर से प्रगोटर द्वारा दण्ड ATH /penal interest अदा किया ACW | ATS दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि मे समायोणित की जाएगी।” <a
गणना शीट दाखिल करने के पश्चात उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुना गया। विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि पीठ के आदेश के अनुसार दण्ड ब्याज की धनराशि वसूली प्रमाण पत्र द्वारा जारी होने के पश्चात प्राप्त कर चुका है। लेकिन अंतिम देय के रूप में जो धनराशि उसकी तरफ देय निकली है वह उसे भुगतान करना नहीं चहाता है और स्वयं पीठ के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इस लिए कब्जे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अतः क्योंकि पक्षकारों के बीच में देय धनराशि को समायोजित किये जाने का विवाद है। उभयपक्षों द्वारा गणना शीट दाखिल कर दी गयी है। पत्रावली गणना कराये जाने हेतु रेरा चार्टेड एकाउन्टेट को प्रषित की गई। es एकाउन्टेट द्वारा व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर बताया गया कि पत्रावली पर सी.सी. की दिनांक स्पष्ट नहीं है जिस कारण गणना नहीं हो पायी। आज इस सम्बन्ध में उभयपक्षों को विद्वान अधिवक्तागण को सुना। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आशिंक ओ.सी. प्रमाण पत्र दिनांक 26/07/2079 को जारी किया जा चुका है। अभी तक सम्पूर्ण सी.सी. प्राप्त नहीं हुआ क्योकि सारी यूनिटों का कार्य पूरा होने के बाद सम्पूर्ण सी.सी. प्राप्त होता है। उभयपक्षों की विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत मामले में होल्डिंग चार्जेज तथा विलम्ब ब्याज की धनराशि के सम्बन्ध में गणना का विवाद है अतः पत्रावली पुनः सी.ए. को इस आशय से भेजी जाए कि वह दोनों पक्षों की गणना शीट के आधार पर अपनी गणना एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। पत्रावली सुनवाई वास्ते अग्रिम नियत तिथि 05/07/2024 को पेश हो। ae amo tho fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण