Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Maheesh Malik v. Project Category-Un-Register Wave Megacity Centre Pvt. Ltd

Complaint No. 420189463

Decision date
2024-06-20
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 के सपठित नियम-24 43-शिकायत संख्या : 42089463 महेश मलिक बनाम aq मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.06.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित भगत उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों द्वारा गणना शीट उपलब्ध करा दी है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। मा. पीठ सुनवाई-02 में अपने निर्णाय दिनाकिंत 46.0.20I9 4 स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी,/प्रमोटर को आदेशित किया जाता है f& completion certificate IT करके वादी को कब्जा (physical possession) उपलब्ध करायें। साथ ही शिकायवकर्ता व ग्रगोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अबचुसार विलखित अवधि (delayed period) के सम्बंध ये दिनांक 3004.20/6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड, penalty के अनुसार तथा दिनांक 02.06. 2076 Real Estate Regulation &Development Act 2076 के लागू होने की far) से ॥४८7.+7% की दर से प्रमोटर ERT दण्ड ब्याज/70४व/ interest अदा किया जाएगा। MASTS की इस धनयाथि को कब्जा दिये जाने के समय aay देय धनराथि मे समायोजित की जाएगी।

गणना शीट दाखिल करने के पश्चात उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुना गया। विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि पीठ के आदेश के अनुसार दण्ड ब्याज की धनराशि वसूली प्रमाण पत्र द्वारा जारी होने के पश्चात प्राप्त कर चुका है। लेकिन अंतिम देय के रूप में जो धनराशि उसकी तरफ देय निकली है वह उसे भुगतान करना नहीं चहाता है और स्वयं पीठ के आदेश का पालन नही He रहा है। इस लिए कब्जे की कार्यवाही नहीं हो पा रहा है। अत: क्योंकि पक्षकारों के बीच में देय धनराशि को समायोजित किये जाने का विवाद है। उभयपक्षों द्वारा गणना शीट दाखिल कर दी गयी है। पत्रावली गणना कराये जाने हेतु रेरा चार्टेड एकाउन्टेट को प्रषित की जाए। चार्टेड एकाउन्टेट 03 दिनों में गणना रिपोर्ट पीठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 26.06.2024 को पेश हो। “छू ७.०७-५ आर. th. fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण