Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vikas Gupta v. Newtech La Palacia Private Limited
Complaint No. 420189245
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- Not recorded
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- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 34-शिकायत संख्या :~ 42089245 विकास गुप्ता बनाम मैसर्स न्यूटेक ला-पैलेसिया प्राएलि0 दिनांक:- 49,/04 /202 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो aia के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा 'रेरा' की पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता को मार्च 2024 तक कब्जा दे दिया जाएगा। उभयपक्ष के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में रेश अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान है:- SECTION 63.{THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 206} "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter—If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority."
विपक्षी को कारण दर्शाओं नोटिस जारी किया गया था, जिसके उपरांत विपक्षी द्वारा दाखिल पत्र दिनांक 22.40.2049 में veers किया गया है कि शिकायतकर्ता को जून 2020 तक कब्जा दे दिया जाएगा। जिसके उपरान्त धारा-63 की कार्यवाही दिनांक 49.04.2024 को नियत की गयी, जिसमें विपक्षी .द्वारा जानकारी दी गयी है कि रेरा द्वारा पारित आदेश के alg सम्बन्ध में कोई .स्टे नहीं लगा हुआ है एवं उच्च प्राधिकरणों द्वारा आदेश में किसी भी प्रकार का बदलाव किये जाने का आदेश नहीं दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को आदेशानुसार कब्जा नहीं दिया गया है। विपक्षी द्वारा रेरा की पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समयानुसार किया जाना था, जोकि नहीं किया गया है। सचिव, ter को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि के ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण