Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vikas Gupta v. Newtech La Palacia Private Limited
Complaint No. 420189245
- Decision date
- 2025-12-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“ 40 //63 सपठित नियम-24 42-शिकायत PEM:—42089245 विकास गुप्ता बनाम न्यूटेक ला पलासिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश gel पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के झा उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के डायरेक्टर अनुपस्थित है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आज तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है।
विपक्षी द्वारा इस पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 के अनुपालन में वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04 के आदेश दिनांक 22.04.2049 के अनुपालन में यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2049 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 09.07.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2049 का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा बताया गया कि वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि के सम्बन्ध में उसके द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील दाखिल की गई है, जोकि अभी लम्बित है, लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा कोई संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किया गया है कि उसके द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 22.04.2049 का क्यों अनुपालन नहीं किया जा रहा है। L पिछली तिथि 06.40.2025 को विपक्षी के डायरेक्टर को निर्देशित किया था वह आज दिनांक 22.42.2025 को उपस्थित होकर कारण बताये, लेकिन आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के डायरेक्टर उपस्थित नहीं हुए है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 22.04.2049 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-]0०७४९०॥ La Palacia 4 यूनिट संख्या-8-807 को इस न्यायालय द्वारा HH किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, sax अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 22.04.2049 का अनुपालन कराया जा Uh |
विपक्षी के डायरेक्टर क्योंकि आदेश के बाजवूद भी आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह यदि विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागार में निरुद्ध काराकर आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, तो वह उ.प्र. कारागार मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-440 के क्रम में निर्वाह भत्ता 3 माह की अवधि का नियमानुसार 45 दिनों के अन्दर जमा कर, उसकी रसीद एवं विपक्षी के डायरेक्टर का नाम व पता विवरण सहित शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करें, ताकि विपक्षी के डायरेक्टर को 3 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार भेजे जाने हेतु नियमानुसार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.03.2026 को पेश हो। आरा: अमल आर. पी. सिंह 0० as (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण