उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत ass /40/63 सपठित नियम-24

4-शिकायत संख्या:-42089226 आशीष जैन एवं गर्वित जैन बनाम एम्स मैक्स astra डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभय सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 42.08.2026 दाखिल किया गया है। विपक्षी की ओर से अपना लिखित जवाब दिनांकित 07.09.2026 दाखिल किया गया है, जिसके साथ में बकाया देय धनराशि का विवरण /गणना शीट दाखिल की गई है। अपने जवाब में एवं सुनवाई के दौरान विपक्षी की ओर से यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता से आवंटित यूनिट के मद में बकाया देय धनराशि का भुगतान कराया जाये। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा समय से यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण एवं विपक्षी द्वारा मूल आदेश दिनांक 26.07.2048 का अनुपालन न किये जाने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 23.02.2026 को प्राधिकरण को लिखा जा चुका है और आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, उ.प्र. रेरा को प्रेषित की जा चुकी है और प्राधिकरण के आदेश का निष्पादन कराने हेतु शिकायतकर्ता की यूनिट कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर आदेश पारित किया गया और रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा अपनी कुर्की आख्या दिनांकित 22.08.2025 दाखिल की जा चुकी है, लेकिन बिना बकाया देय का भुगतान अदा किये शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने का कोई आधार नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान नहीं कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे पूर्व विद्वान अधिकारी द्वारा दिनांक Sh

42.03.2004 को अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता स्वयं यूनिट का कब्जा लेने में विलम्ब कर रहा है और बकाया देय का भुगतान नहीं कर रहा है। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह एक माह के अन्दर विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि शिकायतकर्ता को बकाया देय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत करें तथा उसके साथ में विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, ताकि बकाया देय का निर्धारण किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27.0.2026 को पेश हो। 7-5 (०७८ आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण