Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ashish Jain and Garvit Jain v. Aims Max Gardenia Developers Private Limited

Complaint No. 420189226

Decision date
2024-10-29
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-2 सपठित नियम-24 46-शिकायत संख्या : 42089226 आशीष जैन और गर्वित जैन बनाम एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.0.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। Gor पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचिता सिंह उपस्थित हुईं। शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि उसे विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया और न ही रजिस्ट्री करायी गयी है। विपक्षी की ओर से यह कथन किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के विक्रय मूल्य के सापेक्ष जो धनराशि बकाया है, वह भुगतान नहीं की गयी है तथा यूनिट तैयार है तथा ओ.सी. भी प्राप्त है। कब्जा उपलब्ध कराये जाने में कोई बाधा नहीं है। पिछली तिथि को शिकायतकर्ता को आदेशित किया गया था कि वह विपक्षी के यूनिट से सम्बंधित बकाया देयों का भुगतान कर रजिस्ट्री शुल्क व स्टाम्प शुल्क अदा कर यूनिट का कब्जा प्राप्त करें| लेंकिन शिकायंतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि अदा नहीं की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा आज अपनी गणना शीट प्रस्तुत की जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष रू 3,44,000/— बकाया होना दर्शाया है तथा विलम्ब ब्याज के रूप में विपक्षी की तरफ रू 47,74,435 /— बकाया होना दर्शाया गया है विलम्ब ब्याज के सम्बंध में सचिव रेरा द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है शिकायतकर्ता बकाया धनराशि को विलम्ब ब्याज की धनराशि में समायोजित कराना चाहता है।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता की तरफ बकाया देय धनराशि की मांग सहित कब्जा प्रस्ताव 3 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को ओ.सी. सहित भेजे, शिकायतकर्ता यदि बकाया धनराशि विलम्ब ब्याज में समायोजित कराना चाहता है, तो इस सम्बंध में शिकायतकर्ता सचिव, रेरा के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर उक्त राशि समायोजित करा सकता है। न चल , बकाया धनराशि शिकायतकर्ता यां तो विपक्षी को अदा करें या उसका समायोजन विलम्ब ब्याज की धनराशि में कराकर विपक्षी से नों-ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर, वांछित Tey शुल्क व पंजीकृत शुल्क sat कर यूनिट का कब्जा प्राप्त करें और हंस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत करायें। यंदि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए हस्तान्तरंण विलेख निष्पादितं एवं पंजीकृत नहीं कराया जाता है, तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता आदेश-24 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना va प्रस्तुंतं करें कि ae किस मांध्यम से आदेश का निष्पादन चाहता है। ताकि इस॑ पीठ द्वारा स्वयं यूनिट को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त कर यूनिट का कब्जां शिकायतकर्ता at दिलांते ey रजिस्ट्री करायी जा सकें। पत्रावली aed सुनवाई दिनांक 78.47.2024 को पेश हो। इस आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, Rr को भेजी जाये। ssh ON आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पंदा विनियामक प्राधिकरण