Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ashish Jain and Garvit Jain v. Aims Max Gardenia Developers Private Limited

Complaint No. 420189226

Decision date
2024-08-01
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38//40,//63 सपठित नियम-24 42-शिकायत संख्या : 420:89226 आशीष जैन और गर्वित जैन बनाम एम्स मैक्स astra डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.08.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो weit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचिता सिंह उपस्थित Rl विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि शिकायतकर्ता बकाया देयों का भुगतान कर कब्जा प्राप्त करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको मा. to के आदेश के अनुसार i प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। जबकि विपक्षी द्वारा यूनिट को पूर्ण तरीके से तैयार कर दिया गया है और वह कब्जा देना चाहता है। आदेश दिनांक 42.03.2024 द्वारा शिकायतकर्त को स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था कि वह बकाया धनराशि जमा कर तथा वांछित स्टाम्प व पंजीकृत शुल्क जमा कर रजिस्ट्री करा लें, लेंकिन वह किसी भी हालत में धनराशि जमा कर रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है और वह तरह-तरह के बहाने बना रहा है। है विपक्षी का यह कथन है कि रेरा पीठ द्वारा आदेशित १8 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने के आश्य से शिकायतकर्ता ऐसा कर रहा है।

शिकायतकर्ता को अंतिम बार एक अवसर प्रदान किया जाता है कि वह विपक्षी के बकाया देयों को भुगतान कर, रजिस्ट्री शुल्क व स्टाम्प शुल्क अदा कर एक माह के अन्दर यूनिट का कब्जा प्राप्त कर लें और रजिस्ट्री करा लें यदि शिकायतकर्ता ऐसा नहीं करता है, तो विपक्षी को अधिकार होगा कि वह संयुक्त पीठ के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराकर युनिट निरस्त करने और शिकायतकर्ता की जमा धनराशि मय ब्याज वापस करने के आदेश प्राप्त कर आगे की कार्यवाही करें। पत्रावली aed सुनवाई दिनांक 46.09.2024 को पेश हो। लंका * & rr आर. पी. सिहँ mT (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण