E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी सुनवाई अन्तर्गत धारा-38/40/63 के सपठित नियम-24 49-शिकायत संख्या : 420:89226 आशीष जैन व अन्य बनाम एम्स मैक्स गार्डनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक : 2-03-2024 शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचिता सिंह उपस्थित sz!

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि पूर्व तिथि पर इस न्यायालय द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया था कि यूनिट की कमियों को दूर करते हुए, शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्रदान करें। विपक्षी की ओर से यह बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कमियाँ दूर करने में हस्तक्षेप किया जाता है। यूनिट का विक्रय मूल्य &.40,00,000 /— था, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा मात्र रू.30,00,000 /— का भुगतान किया गया है। विपक्षी की ओर से यह भी बताया गया कि उन्हें विधिक रूप से अपेक्षित चारों एन.ओ.सी. प्राप्त हो चुकी हैं। यूनिट कब्जा देने में कोई विधिक बाधा नहीं है। शिकायतकर्ता को अंतिम गणना-पत्र/ कब्जा प्रस्ताव दिनांक 04.03.2024 को भेजा गया है और बकाया धनराशि 7,78,739/— रूपये तथा ब्याज के रूप में 6,05,802 /- रूपये अर्थात्‌ कुल 47,84,544/— रूपये शिकायतकर्ता पर देय हैं, जिसका शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि मा. पीठ धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत का निस्तारण करते समय १8 प्रतिशत की दर से विलम्ब ब्याज का आदेश दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान न कर कब्जे को विलम्बित कर, विलम्ब ब्याज प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करने की दशा में विपक्षी भी रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसी दर पर शिकायतकर्ता से विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी है।

शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि न्यायालय के आदेश में शिकायतकर्ता को कोई भी आदेश नहीं है कि उन्हें धनराशि का भुगतान करना है। शिकायतकर्ता को यह स्पष्ट किया जाता है कि मा. पीठ द्वारा बिना बकाया धनराशि का भुगतान किये रजिस्ट्री व कब्जे का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। यदि विक्रय मूल्य के सापेक्ष शिकायतकर्ता पर कोई धनराशि देय है, तो उसका भुगतान करने की विधिक जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की है। शिकायतकर्ता द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के इस कथन पर बल मिलता है कि शिकायतकर्ता कब्जे को स्वयं विलम्ब कर t8 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करने का आशय रखता है। शिकायतकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह विक्रय मूल्य के सापेक्ष जो भी धनराशि बकाया है, उसका अविलम्ब भुगतान करें, तत्पश्चात्‌ विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता से बकाया धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त, शिकायत्कर्ता से विधिक अपेक्षित स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क प्राप्त करते हुए, रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 28-05-2024 को पेश हो। a (हरीश त्रिपाठी) (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण