U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Bench-2 Proceedings under Section-38, 40(2) and 63 33-Complaint No.: 320932794 Anju Singh and Randeep Singh v. Krishna Estate Developers Private Limited Date: 40/42/2025 Order Sheet The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. Upon call, learned counsel Ms. Malini appeared on behalf of the complainant. The respondent was absent. The learned counsel for the complainant informed that the order passed by the Bench under Section-34 has not been complied with by the respondent yet. Therefore, the complainant requested for delivery of possession of the unit along with interest for the delayed period. In addition, it was also informed that an order was passed by the Hon'ble High Court on date 22.4.2025 for expeditious disposal of the complaint in question. If the parties so desire, they may submit their respective written arguments before the RERA Authority within the upcoming 04 weeks. Arguments of the complainant heard. File reserved for orders. (Member) U.P. Real Estate Regulatory Authority [Record reference / Stamp: 42, 2025]

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 33-शिकायत संख्या :-- 320932794 अंजू सिंह एवं रणदीप सिंह बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 40 /42/ 2025 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुईं | विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता की विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत शिकायत का शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.4.2025 को आदेश पारित किया गया है। उभयपक्ष यदि चाहें तो वह आगामी 04 सप्ताह के अन्दर अपनी-अपनी लिखित बहस रेरा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के तर्कों को सुना गया। पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित | (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण