U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer Proceedings under Rule-24 24-Complaint Number:-3204932794 Anju Singh and Randeep Singh vs Krishna Estate Developers Pvt. Limited Order sheet Date:- 8/07/2024 The complainant's case was presented for hearing under Rule-24 through video conferencing. On call, complainant present in person and respondent absent. The respondent is neither present today nor has any adjournment application been submitted on behalf of the respondent. The respondent has not filed any calculation sheet either. It was informed by the complainant that the respondent is threatening to cancel the unit. The file was perused. Bench No.-2 passed the following order under Section-94 on date 43/08/209:- "The respondent is ordered to obtain the Occupation Certificate and provide physical possession to all above-listed complainants by December 209. Simultaneously, as per the Builder Buyers Agreement (BBA) (80/095) signed between the complainant and promoter, with respect to the delayed period up to date 30.04.206 as per terms/penalty mentioned in the BBA and from date 07.05.2076 (date of enforcement of Real Estate Regulation & Development Act, 206) penal interest / 7278 interest @ MCLR+7% shall be paid by the promoter up to the date of obtaining the Occupation Certificate. This interest/penalty amount shall be adjusted in the final amount due at the time of giving possession.

If delay has been made by the complainants in paying instalments to the promoter, then in such circumstance the respondent shall be free to receive interest from allottees from the delayed period until payment, but the rate of interest shall not exceed MCLR+%. With respect to providing compensation, it is noteworthy that compensation falls within the jurisdiction of the Adjudicating Officer. Hence the complainants may file a case before the Adjudicating Officer for seeking compensation." Bench No.- passed the following order under Section-63 on date 22/7/2022:- "The order passed by the Bench of RERA Authority on date 3.08.209 has not been complied with by the respondent. Hence, a recovery certificate be issued for compliance of the order. The Secretary, RERA is directed to ensure taking action for issuing recovery certificate under Section-40 in the matter in question." After issuance of the recovery certificate by the Secretary, the present file was referred to this Bench on date 04.06.2023 under Rule-24 for execution of the remaining order.

Till date, possession of the unit has not been given by the respondent to the complainant in compliance with the order of the Bench. On the previous date, it was informed by the complainant to the Court that the respondent is threatening to cancel the unit. But neither the respondent appeared today nor did their advocate appear. On date 72.07.2024 a letter was sent stating that they have cancelled the unit, which makes it clear that the respondent has not complied with orders dated 3/08/209 and dated 24/2/2022 of the Hon'ble RERA Bench, and did not give possession of the unit to the complainant, nor executed conveyance deed, nor presented any calculation sheet before the Court today, nor appeared to present their side. In such circumstance, the following order is passed: Order Due to non-compliance of orders dated 73/08/209 and dated 2/7/2022 of the Hon'ble RERA Bench, the unit in question is attached. In-charge Deputy Secretary, Regional Office Greater Noida Shri A.K. Raghav is directed to attach the unit in question, take it into possession of the Court, and submit his report before the Court by date 0/08/2024. The respondent is also ordered not to allot/transfer the unit in question to any other person till disposal of the present case. The respondent is also directed to submit its calculation sheet regarding outstanding dues against the complainant before the Court. The file be presented for further hearing on date 0/08/2024.

29000 R.P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 24-शिकायत संख्या:-3204932794 अंजू सिंह और रणदीप सिंह बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 8/07/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता wa उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी आज न तो उपस्थित है और न ही विपक्षी की ओर से कोई VITA प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। विपक्षी ने कोई गणना शीट भी दाखिल नहीं की है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी यूनिट को निरस्त करने की धमकी दे रहा है। पत्रावती का अवलोकन किया गया। पीठ संख्या-2 द्वारा दिनांक 43/08/209 को धारा- 94 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया हैः- » प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि Occupation Certificate WIM करके, उपरोक्त सूचीबद्ध सभी शिकायतकर्तागण को दिसम्बर 209 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुए हस्ताक्षरेत 80॥0९5 Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि (delayed period) के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.206 तक BBA में उल्लिखित @US/penalty के अनुसार तथा दिनांक 07.05.2076 (Real Estate Regulation & Development Act, 206 के लागू होने की तिथि ) से MCLR+7% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/7278| interest, Occupation Certificate HET होने की तिथि तक अदा किया जाएगा। ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अन्तिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। > ae

यदि शिकायतकर्तागण द्वारा प्रमोटर को किश्त अदा करने में विलम्ब किया गया है तो ऐसी दशा में प्रतिवादी आवंटियों से विलम्बित अवधि से भुगतान करने तक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन ब्याज की दर MCLR+% की दर से अधिक न हो। pfeaft (Compensation) दिलाये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपूर्ति (Compensation) न्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) क्षेत्राधिकार में है। अतः शिकायतकर्तागण प्रतिपूर्ति प्राप्ति हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के समक्ष वाद दायर कर सकता है। " पीठ संख्या- द्वारा दिनांक 22/7/2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्र आदेश पारित किया गया है:- " रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 3.08.209 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।" सचिव द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त प्रस्तुत पत्रावली दिनांक 04.06.2023 को शेष आदेश के निष्पादन हेतु नियम -24 के अन्तर्गत इस पीठ को सन्दर्भित की गई।

विपक्षी द्वारा आज तक यूनिट का कब्जा पीठ के आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को नहीं fear पिछली तिथि पर शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि विपक्षी यूनिट को निरस्त करने की धमकी दे रहे हैं । लेकिन विपक्षी आज न तो उपस्थित हुए न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 72.07.2024 को पत्र प्रेषित किया कि उन्होने यूनिट को निरस्त कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी ara ta the के आदेश दिनांकित 3/08/209 व दिनांकित 24/2/2022 का अनुपालन नहीं किया और यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता को नहीं दिया और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित किया और न विपक्षी द्वारा आज कोई गणना शीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए | ऐसी स्थिति में यह आदेश पारित किया जाता हैकि आदेश माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांकित 73/08/209 व दिनांकित 2/7/2022 का अनुपालन न करने के कारण प्रश्नगत यूनिट को HS किया जाता है। प्रभारी उपसचिव क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा श्री एके. राघव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी = आख्या दिनांक 0/08/2024 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत मामले के निरस्तारण तक gard यूनिट को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित/ हस्तान्तरित न करें। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता की ओर बकाया देयों के सम्बन्ध में अपनी गणना शीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 0/08/2024 को पेश हो। +-+ 290०० — Tease amo to fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण