उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या :- 32093279 > अजय कोत सहगल ह बनाम wal बिल्डवेल होम्स प्रा.लि. दिनांक:-_/ /2022 परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी स्वयं व प्रतिवादी की ओर से प्रतिनिधि सुश्री संगीता मिश्रा उपस्थित | परिवादी की ओर से जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया। - प्रलिवादी की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया गया जिसमें परियेजना में ढांचा पूर्ण है, फिनिशिंग कार्य चल रहा है। परिवादी को दिसम्बर 2022 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिये जाने का तर्क अंकित है। सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किय। पीठ द्वारा दिनांक 43.04.2020 को पारित मूल आदेश के अनुर प्रतिवादी को मार्च 2020 तक इकाई का अधिपत्य परिवादी को उपलब्ध कराया जाना था जो प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया। प्रतिवादी द्वारा मार्च 2020 में इकाई का अधिपत्य न दिये जाने पर परिवादी की ओर से धारा -63 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके कम में प्रतिवादी के विरूद्ध नोटिस दिनांक 43.40.2024 व कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 45.44.2024 को जारी किया गया। प्रतिवादी की ओर से लिखित पक्ष में यह तर्क अंकित किया गया कि कोविड ARAN के कारण निर्माण कार्य प्रभावित रहा जिस कारण समय पर परियोजना पूर्ण नहीं Vs सका परन्तु प्रतिवादी की ओर से परियोजना पूर्ण करके दिसम्बर 2022 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रतिवादी की ओर से यह भी मौखिक रूप से प्रस्तुत ET EEO ee Page 4

किया गया कि प्रतिवादी कम्पनी को स्वामी फण्ड प्राप्त हो गया जो परियोजना पूर्ण करने के लिए है जिस कारण इस फण्ड से परिवादी को धनराशि वापस किया जाना सम्भव नहीं है, परन्तु प्रतिवादी की ओर से स्वामी wos का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को यथाशीघ्र मूल इकाई का अधिपत्य अनुबंध पत्र में अंकित सुविधायें के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सचिव, 'रेरा' को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 3.0:.2020 को पारित आदेश के प्रस्तर संख्या “2” के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 2022 तक इकाई का अधिपत्य मय ब्याज के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जनवरी 2023 में पारित मूल आदेश के क्रम संख्या “4” के अनुसार धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा जिसके लिए परिवादी को एक प्रार्थना पत्र सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा परन्तु धारा-63 के अन्तर्गत पुनः प्रार्थना पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्निम “y mire के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। val ९22८ भानु प्रताप [सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण —— —_———_—__ SS s”—~—~Si age 2