Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-II Proceedings under Section 63 Present: Smt. Kalpana Mishra, Member Complaint No. 320i885l Pradeep Chandra Pandey and Smt. [?] Pandey v. G.S. Promoters Pvt. Ltd. This file has been placed for action under Section 63 of the Act and other relevant provisions, for violation of an earlier order. On the complainant's complaint, the Bench passed the following orders on 02.04.2049: 4. The opposite party is directed to ensure that it gives the complainant possession, along with OC/CC, within 45 days of the order being uploaded, and that it obtains registration after paying stamp duty as per the rules. The opposite party shall pay the complainant interest at Rs. 5/- per square foot as per the agreement for the period from 04.03.2045 to 30.04.2046, and from 02.05.20i6 up to the date of issue of the demand letter with OC/CC, at the rate of MCLR+[?] per cent per annum. It is also clarified that this interest amount shall be adjusted against the final payment amount, and if the interest amount is more than the amount payable, the excess shall be returned to the complainant as per the rules. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206, and other relevant provisions. The order is to be uploaded on the portal.

On 44.08.2049 the complainant filed an application stating that the promoter/opposite party had not complied with the order dated 02.04.2049. Accordingly, a notice was issued to the opposite party on 3.08.20:9 through letter No. 768/RERA/reminder notice/2049-20, asking it to furnish a compliance report by 46.09.2049. The opposite party did not furnish any compliance report. The opposite party was again issued a show-cause notice on 4.0.2049, through letter No. 4343/U.P. RERA//209-20, informing it that it must definitely furnish the compliance report for the order dated 02.04.2049 by 23.0.20:9. The opposite party did not furnish any compliance report. The file was placed for hearing under Section 63 on 46.42.2024, at which both parties appeared. At the hearing on 6.42.2024, the complainant informed the Bench that the opposite party had not complied with the earlier order. In this regard, Section 40 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 provides as follows:

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति — श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या —320i885l प्रदीप चन्द्र पांडेय एवं श्रीमती war पांडेय बनाम जी.एस. प्रमोटर्स प्रा0 लि0 यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 02.04.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को आदेश अपलोड होने से 45 दिन के अन्दर ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और नियमानुसार स्टाम्पशुल्क प्राप्त कर पंजीयकरण कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को 04.03.2045 से 30.04.2046 तक अनुबन्ध के अनुसार 5/- रुपये प्रति वर्ग फुट व दिनांक 02.05.20i6 से ओ.सी. /सी.सी. सहित मांग पत्र जारी करने की तिथि तक MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। रा

दिनांक 44.08.2049 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 02.04.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 3.08.20:9 को पत्रांक संख्या-768 /रेरा / अनु0नोटिस / 2049-20 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 46.09.2049 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 4.0.2049 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-4343 / यू पी.रेरा // 209-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 02.04.2049 की अनुपालन आख्या दिनांक 23.0.20:9 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 46.42.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए। दिनांक 6.42.2024 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

40. () If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any Noe person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 206 में नियम-24 में अंकित है कि :-

24- For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि uae न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक डा 3

अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (fafa और विकास) अधिनियम, 20i6 में धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं :- 63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-38 एवं 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के feet आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है।

रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 02.04.2049 को पारित आदेश के क्रम संख्या TF 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि 4t.0620i9 से 45 दिन अर्थात दिनांक 26.07.2049 से दिनांक 34.07.2022 तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। von सचिव, रेरा धारा-40 के अन्तर्गत दिनांक 26.07.2049 से दिनांक 34.07.2022 तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की समयावधि अर्थात आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 4 माह के अन्दर शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराकर अनुपालन आख्था रेरा प्राधिकरण के क्रियानव्यन प्रकोष्ठ में दाखिल नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दिनांक:- 03 / 08 / 2022 ५८ ५७०५०... कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 7. os बना

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-II Proceedings under Section 63 Present: Smt. Kalpana Mishra, Member Complaint No. 320i885l Pradeep Chandra Pandey and Smt. [?] Pandey v. G.S. Promoters Pvt. Ltd. This file has been placed for action under Section 63 of the Act and other relevant provisions, for violation of an earlier order. On the complainant's complaint, the Bench passed the following orders on 02.04.2049: 4. The opposite party is directed to ensure that it gives the complainant possession, along with OC/CC, within 45 days of the order being uploaded, and that it obtains registration after paying stamp duty as per the rules. The opposite party shall pay the complainant interest at Rs. 5/- per square foot as per the agreement for the period from 04.03.2045 to 30.04.2046, and from 02.05.20i6 up to the date of issue of the demand letter with OC/CC, at the rate of MCLR+[?] per cent per annum. It is also clarified that this interest amount shall be adjusted against the final payment amount, and if the interest amount is more than the amount payable, the excess shall be returned to the complainant as per the rules. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206, and other relevant provisions. The order is to be uploaded on the portal.

On 44.08.2049 the complainant filed an application stating that the promoter/opposite party had not complied with the order dated 02.04.2049. Accordingly, a notice was issued to the opposite party on 3.08.20:9 through letter No. 768/RERA/reminder notice/2049-20, asking it to furnish a compliance report by 46.09.2049. The opposite party did not furnish any compliance report. The opposite party was again issued a show-cause notice on 4.0.2049, through letter No. 4343/U.P. RERA//209-20, informing it that it must definitely furnish the compliance report for the order dated 02.04.2049 by 23.0.20:9. The opposite party did not furnish any compliance report. The file was placed for hearing under Section 63 on 46.42.2024, at which both parties appeared. At the hearing on 6.42.2024, the complainant informed the Bench that the opposite party had not complied with the earlier order. In this regard, Section 40 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 provides as follows:

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति — श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या —320i885l प्रदीप चन्द्र पांडेय एवं श्रीमती war पांडेय बनाम जी.एस. प्रमोटर्स प्रा0 लि0 यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 02.04.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को आदेश अपलोड होने से 45 दिन के अन्दर ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और नियमानुसार स्टाम्पशुल्क प्राप्त कर पंजीयकरण कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को 04.03.2045 से 30.04.2046 तक अनुबन्ध के अनुसार 5/- रुपये प्रति वर्ग फुट व दिनांक 02.05.20i6 से ओ.सी. /सी.सी. सहित मांग पत्र जारी करने की तिथि तक MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। रा

दिनांक 44.08.2049 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 02.04.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 3.08.20:9 को पत्रांक संख्या-768 /रेरा / अनु0नोटिस / 2049-20 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 46.09.2049 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 4.0.2049 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-4343 / यू पी.रेरा // 209-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 02.04.2049 की अनुपालन आख्या दिनांक 23.0.20:9 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 46.42.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए। दिनांक 6.42.2024 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

40. () If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any Noe person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 206 में नियम-24 में अंकित है कि :-

24- For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि uae न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक डा 3

अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (fafa और विकास) अधिनियम, 20i6 में धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं :- 63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-38 एवं 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के feet आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है।

रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 02.04.2049 को पारित आदेश के क्रम संख्या TF 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि 4t.0620i9 से 45 दिन अर्थात दिनांक 26.07.2049 से दिनांक 34.07.2022 तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। von सचिव, रेरा धारा-40 के अन्तर्गत दिनांक 26.07.2049 से दिनांक 34.07.2022 तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की समयावधि अर्थात आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 4 माह के अन्दर शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराकर अनुपालन आख्था रेरा प्राधिकरण के क्रियानव्यन प्रकोष्ठ में दाखिल नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दिनांक:- 03 / 08 / 2022 ५८ ५७०५०... कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 7. os बना