Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Digvijay Negi v. Jkg Construction Pvt Ltd

Complaint No. 320187947

Decision date
2025-09-01
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“40 ,/“63 सपठित नियम-24 45-शिकायत संख्या:--32087947 दिग्विजय नेगी बनाम जेकेजी कस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति शर्मा उपस्थित ge | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 30.07.2025 को यह आदेश पारित किया गया था कि:- “विपक्षी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी हो कि वह दिनांक 07.09.2025 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताये कि ओ.सी. / सी.सी. सहित शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री क्‍यों नहीं कराई जा रही है : और क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण गिरफ्तार कर 3 माह के लिये सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश पारित किया जाये और माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2049 का अनुपालन कराया जाये |” उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी द्वारा अपना जवाब दिनांक 05.08.2025 दाखिल किया गया है और विपक्षी द्वारा यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 20.04. 2025 को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है और ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त न होने के कारण शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, लेकिन ओ.सी. /सी.सी. के लिए आवेदन कर दिया गया -है। ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होते ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री करा दी जायेगी

अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के ' अनुपालन में 3 माह के अन्दर वैध ओ.सीं./सी.सी. प्राप्त कर शिकायतकर्ता के पक्ष में ~s आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 22.42.2025 को पेश हो। चर आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण