उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या:32087837 केशो अग्रवाल / rae अग्रवाल बनाम जिंदल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऊर्जा जैन उपस्थित हुई। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 26.2.20:8 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- न्यायहित में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है।

4. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा i890 के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि 'राज रेजीडेन्सी' गौतमबुद्धनगर में यूनिट Wark 60i/cic संख्या-अं, पर शिकायतकर्ता को शीघ्रतिशीघ्र वैधानिक अधिग्रहण, कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builder Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि/ delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.20:6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड /penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.20:6 (Real Estate Regualtion & Development] Act 20i6 के लागू होने की तिथि) से MCLRH% की दर प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज / penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। यदि प्रतिपक्षी द्वारा मार्च, 20i9 के अंत तक शिकायतकर्ता को फ्लैट पर कब्जा नहीं प्रदान किया जाता है तो शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आदेश का क्रियान्वयन प्रतिपक्षी से करने के लिए रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। 3. प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता,/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके | इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। बल उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 24.72.2020 को धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 3.42.2020 तक शिकायतकर्ता के फ्लैट को पूर्ण कराकर ओ.सी.//सी.सी. सहित कब्जा दें और आदेश दिनांक 26.2.208 के अनुसार शिकायतकर्ता को विलम्ब हेतु ब्याज अदा करें। शिकायतकर्ता SRI अपनी देयता का भुगतान करते हुए यूनिट का कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित कार्यालय आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। विपक्षी की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया। विपक्षी द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट को सरेण्डर कर दिया गया है और जमा धनराशि प्राप्त कर लिया गया है। शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपस्थित हेतु नोटिस जारी हो। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम / वैयक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताये कि क्या वह समस्त धनराशि प्राप्त कर चुका है व यूनिट को सरेण्डर कर चुका है या नहीं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 08.04.2025 को पेश हो। _-<-६५.... आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण