उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। पीठ- आदेश अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति:- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या:-- 320487638 अरूण कुमार श्रीवास्तव बनाम सिक्‍का इंफास्ट्रक्चर wo feo यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 05.03.209 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे — प्रतिवादी / प्रोमोटर को आदेशित किया जाता है कि Occupation Certificate WI करके, वादी को जुलाई 2049 में कब्जा (Physical Possession) उपलब्ध करायें | साथ ही शिकायतकर्ता व प्रोमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builder Buyer Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि (Delayed Period) के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2046 तक 88& में उललेखित दण्ड /?«॥५॥४ के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 (Real Estate Regulation & Development Act, 206 के लागू होने की तिथि) से |॥0,२+4 प्रतिशत की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड SMI / Penal Interest अदा किया जाएगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। यदि प्रोमोटर /प्रतिवादी शिकायतकर्ता को जुलाई 2049 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने हेतु पूनः रेरा के समक्ष आवेदन कर सकता है।

दिनांक 43.03.2024 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 05.03.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 20.03.20200 को wip संख्या-7277 / रेरा / अनु0नोटिस // 2020-24 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित eo 7 किया गया कि वे दिनांक 05.03.20I9 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 07.07.202 को धारा-38,/40,/63 के अंतर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-4447 / यू पी.रेरा /“ 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 05.03.2049 की अनुपालन आख्या दिनांक 23.07.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली धारा-63 के अच्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 47.08.2024, 30.03.2022 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 47.05.2022 को की गई। विपक्षी को विभिन्‍न तिथियों पर अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 05.03.209 के सम्बन्ध में कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया जा चुका हो अथवा उनके द्वारा विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता को किया गया हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

40. (i) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made there under, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made there under, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. उपरोक्‍तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू--सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 20:6 में नियम--24 में अंकित है कि :-

24. For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made there under, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.

उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 28.04.209 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2049 आदेश के पैरा संख्या 4 के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए । सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें| aoe वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्था प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। feate— / /2022

NN KA | , ० कल्पना मिश्रा? | (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण