उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 43-शिकायत संख्या:-32087638 अरुण कुमार श्रीवास्तव बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 02.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हंस राज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दिक्षित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है। इस पीठ के आदेश का भी विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान बताया गया है कि रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 44.03.2024 के क्रम में शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्त की जा चुकी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांकित 09.05.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही माननीय पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.03.209 के अनुपालन में आज तक शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इस सम्बन्ध में विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः ऐसी स्थिति में माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.209 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी के पास परियोजना का ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त नहीं है और गलत तथ्यों पर पीठ-2 से दिनांक 44.03.2024 को विपक्षी द्वारा आदेश प्राप्त किया गया है और गलत आधारों पर विपक्षी द्वारा यूनिट को निरस्त किया गया है। —_ क्योंकि विपक्षी ने पीठ--2 द्वारा .पारित आदेश दिनांकित 44.03.2024 के क्रम में शिकायत्क॑र्ता की आवंटित यूनिट निरस्त कर दी है। अत: इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता सम्बन्धित पीठ के समक्ष अपना वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

अत: ऐसी स्थिति में जबकि विपक्षी द्वारा यूनिट को निरस्त किया जा चुका है और विपक्षी के पास vat परियोजना,यूनिट का ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त नहीं है। ऐसी दशा में कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यलय आदेश संख्या-44675 / यू पी.रेरा. / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 40.0.2024 के प्रस्तर-43 के अनुसार ai. / अधिभोग प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु पत्रावली सम्बंधित पीठ को वापस भेजी जाये। सम्बंधित पीठ err att. के सम्बंध में कार्यवाही कर तथा ओ-सी. प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली यदि पुनः नियम-24 के अन्तर्गत कब्जे एवं रजिस्ट्री हेतु इस न्यायालय को संदर्भित की जाती है, तो नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं हस्तांतरण विलेख निष्पादन एवं पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली नियमानुसार सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। ह॒ आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण