उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 सपठित नियम-24 44-शिकायत संख्या:-32087638 अरुण कुमार श्रीवास्तव बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हंसराज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दिक्षित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दिनांक 04.09.2024 दाखिल किया गया है, जिसमें विपक्षी का यह कथन है कि वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देने में असमर्थ है और उसको जमा धनराशि वापस करना चाहता है। उसके उपरान्त विपक्षी द्वारा पुनः अपना जवाब दिनांकित 42.03.2025 दाखिल किया गया, जो शिकायत संख्या-3204932794 अंजु सिंह एवं रणदीप सिंह बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्बन्धित है, उसका इस शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब दिनांक 2.03.2025 प्रस्तुत वाद में पठनीय नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा अपना प्रतिउत्तर दिनांकित 29.:4.2024 दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि वह विपक्षी की बकाया धनराशि (यदि कोई हो तो) वह अदा कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर आवंटित यूनिट का कब्जा प्राप्त करने के लिए तैयार है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी से माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 45.03.2049 का अनुपालन कराया जाये। gerd शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 05.03.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

प्रतिवादी / प्रमोटर को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate HTT करके, वादी को जुलाई 20i9 में कब्जा (physical possession) उपलब्ध करायें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि (delayed period) के सम्बंध में दिनांक 30.04.20i6 तक BBA 4 उल्लिखित दण्ड /penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 (Real Estate Regulation & Development Act] 20i6 के लागू होने की तिथि) से MCLRH% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज / 7००४ interest अदा किया जाएगा। ब्याज / दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी | यदि प्रमोटर वादी को जुलाई 20:9 में कब्जा देने में असफल रहा तो वादी रिफण्ड प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए वादी रेरा के समक्ष पुन: आवेदन कर सकता है। इस आदेश का उल्लघंन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20t6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04, द्वारा दिनांक 02.09.2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्ननत शिकायत में कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में धारा 40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 28.04.2049 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.20:9 आदेश के पैरा संख्या 4 के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में घारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा धारा-34 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2049 एवं धारा-63 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। विपक्षी द्वारा पीठ-2 पूर्व F tro के समक्ष अपनी याचिका दाखिल की गई, जिसमें दिनांक 44.03.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये:- 4. विपक्षी (आवंटी) को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता (प्रमोट) को अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान कर, प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 2. शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा जो भी धनराशि विपक्षी (आवंटी) से प्राप्त होनी है, उसका सम्पूर्ण विवरण आगामी 30 दिनों के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| साथ ही यदि विपक्षी (आवंटी) द्वारा धनराशि का भुगतान किये जाने में विलम्ब किया गया है, तब ऐसी दशा में विपक्षी (आवंटी) से MciLRH प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज न लिया जाए। 3. विपक्षी (आवंटी), 60 दिनों के अन्दर अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो शिकायतकर्ता (Ale) आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे। 4. इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 एवं धारा-67 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि संयुक्त पीठ के आदेश दिनांक ॥4.03.2024 के अनुसार विपक्षी द्वारा 60 दिनों में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. प्रेषित नहीं किया गया। विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्त की जा चुकी है, परन्तु कोई आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। संयुक्त पीठ का आदेश दिनांक ॥4.03.2024 उभयपक्षों पर बाध्य है, परन्तु आज तक विपक्षी द्वारा कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 दिनों के अन्दर संयुक्त पीठ के आदेश दिनांक 44.03.2024 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध xh #सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह नियम-24 की कार्यवाही तक शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित या हस्तांतरित न करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.06.2025 को पैश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण