Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Arun Kumar Srivastava v. krishna Estate Developers Pvt. Ltd

Complaint No. 320187638

Decision date
2024-10-22
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 नियंम-24 47-शिकायत संख्या : 32087638 अरुण कुमार श्रीवास्तव बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हंश राज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक 03.09.2024 को अपना जवाब डाक द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके विरूद्ध आपत्ति दाखिल करने हेतु शिकायतकर्ता द्वारा 02 सप्ताह का समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। शिकायतकर्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.06.2024 प्रस्तुत किया गया है। उसके विरूद्ध कोई जवाब विपक्षी को दाखिल करना है तो वह दाखिल कर सकते है।

शिकायतकर्ता की ओर से संयुक्त पीठ का आदेश दिनांक 44.03.2024 प्रस्तुत किया है। जिसके संयुक्त पीठ द्वारा यह आदेश पारित किया गया है:- 4. विपक्षी(आवंटी) को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान कर, प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 2... शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा जो धनराशि विपक्षी (आवंटी) से प्राप्त होनी है, उसका सम्पूर्ण विवरण आगामी 30 दिनों के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि विपक्षी (आवंटी) द्वारा धनराशि का भुगतान किये जाने में विलम्ब किया गया है, तब ऐसी दशा में विपक्षी (आवंटी) से प्रतिशत की दर से अंधिक ब्याज न लिया जाए। 3. पिपक्षी (आवंडी), ७० दिनों के अन्दर अपनी अवशेष eer धचशशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो शिकायतकर्ता (प्रमोटर) आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे। 4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 एवं धारा-67 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। h— उभयपक्ष संयुक्त पीठ के आदेश दिनांक 44.03.2004 का अनुपालन करें। पत्रावंली od अग्रिम सुनवाई दिनांक 22.4.2024 को पेश हो। ae आर. पी. सिहँ (PM (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण