E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ--04 (पूर्व में पीठ-04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: 320:8766 प्रियंका अग्रवाल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण | = एवं आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 प्रार्थी / शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 27-02-2024 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर ' से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश पाण्डेय उपस्थित हुए तथा विपक्षी अनुपस्थित रहे, जिस | पर पीठ द्वारा weit / शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के caf को विस्तार से सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 45-03-2024 को नियत की गयी तथा दिनांक 45-03-2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 का मुख्य उद्देश्य यह है कि | भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र | निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के | अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-राग्पदा (विनियगन | एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। | धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है.- "34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 H wer के | अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली | गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके | अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन अर्थदण्ड या ब्याज अधिरोपित कर | सकता है| Lo __ Page | of 5 E-Court = अधिनियम की धारा-38 निम्नवत्‌ है:- “38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure.” रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ है:- “40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may ” be prescribed. रेरा अधिनियम की धारा-63 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक अर्थदण्ड अधिरोपित सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” Page 2 of 5 E-Court

= यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 46 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता 4 8 32 8 x 5 me &

प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को ; नोटिस जारी करते हुए, दिनांक 30-40-2049 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 06-03-2049 का अनुपालन कर, अनुपालन SRA प्रस्तुत करने | हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। | प्राधिकरण ERT कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 24-40-2020 को जारी करते हुए | विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 40-44-2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्थया प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा | कोई अनुपालन आख्या / जवाब दाखिल नहीं किया गया है। | प्राधिकरण द्वारा “एक्ज़ीक्यूशन रिक्वेस्ट” प्राप्त होते ही नोटिस जारी की गयी, | जिसके क्रम में पीठ द्वारा धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत सुनवाई, दिनांक 27-04-2024, दिनांक 03-02--2024 को की गयी। सुनवाई दिनांक 30-06-202 को उभय पक्ष अनुपस्थित रहे और पीठ द्वारा पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि | प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा मा. wr अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील संख्या: | 568 /20i9 योजित की जा चुकी है, जिसके क्रम में पीठ द्वारा पत्रावली को Abeyance | में रखा गया, जिसके उपरान्त प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र दाखिल | करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा मा. अपीलीय (| अधिकरण, लखनऊ के समक्ष अपील संख्या: 568 / 2049 योजित की गयी थी, जिसमें | मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा उक्त अपील में सुनवाई के उपरान्त दिनांक 44--07-2022 | को आदेश पारित करते हुए, उक्त अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके क्रम में melt / शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया। इस पर पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पुनः दिनांक 02-05-2023, दिनांक 05-06-2023, दिनांक 08-09-2023, दिनांक 47-44-2023, दिनांक 29--2023, दिनांक 20-42-2023, दिनांक 2i-02-2024 एवं दिनांक 45-03-2024 को सुनवाई की | गयी और यह पाया गया कि विपक्षी को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा

Page 3 of 5 E-Court = में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक o6—03—20:9 का पूर्ण रूप | से अनुपालन करते हुए कोई जवाब /अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है और न ही विपक्षी की ओर से लगातार 03 तिथियों से कोई उपस्थित हुआ है। मैंने प्रार्थी/ शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली एवं पोर्टल पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय weal एवं सामग्री का सम्यूक | परिशीलन किया। | प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा ass के अन्तर्गत दिनाक 06-03-2049 को निम्न आदेश पारित किये गये :- ‘at को आदेशित किया जाता है वहः- (®) दिनांक 3!-03-20:9 तक आवंटियों को कब्जा प्रदान करें और fread अवधि तिथि में नवम्बर 2073 से दिनांक 30-04-206 तक; IRR की Ma we अनुसार 06 Mand वार्षिक ब्याज की दर से व रेय लायू होने के बाद से अर्थात्‌ दिनांक 07-095--2076 से कब्जा दिये जाने तक MCLR+I ग्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना छुनिश्चित Be | (@) यदि आवंटी कब्जा ग्राप्त नही करना चाहता & तो ग्रार्थी,/ | द्वार जमा धनराशि नवम्बर 2073 से BTA की तिथि तक एमसी एलआर+7 IGT की दर से ब्याज सहित वापस की जाये। ( इस आदेश का उललघंन उग्र Awa (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 20I6 की धारा-69 तथा अन्य सुस॑यत ग्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय eri] आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये/” ॥ उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 3:-03-2079

तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज | अदा करने हेतु आदेशित किया गया था और यदि प्रार्थी / शिकायतकर्ता कब्जा प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापस प्राप्त करने सम्बन्धी आदेश दिये गये, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 465-02-2024 दाखिल करते हुए, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के प्रस्तर-(क) के अनुसार प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं देय विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह उचित होगा कि विपक्षी, प्रार्थी, शिकायतकर्ता को प्रशनगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध Here | Page 4 of 5 4 E-Court 2s तक देय विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या: 568 // 2049 योजित करते समय, रेरा अधिनियम की धारा-43(5) के अनुपालन में रू.29,68,527 //- की धनराशि जमा कराई गयी थी, जो कि मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा विपक्षी की उक्त अपील को ' खारिज करते हुए, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ के खाते में अन्तरित | करा दी गयी।

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 45-05-2024 तक प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश, दिनांक 06-03--2049 के अनुसार अंतिम अकाउन्ट्स सैटेल कर “रेरा पोर्टल” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 45-05-2024 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 06-03-2049 के प्रस्तर-(क) के अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित | अवधि के ब्याज की गणना कराकर, मा. अपीलीय अधिकरण से प्राप्त धनराशि में से सिर्फ विलम्बित अवधि के ब्याज सम्बन्धी धनराशि प्रार्थी/ शिकायतकर्ता के खाते में अन्तरित करायें और अवशेष धनराशि विपक्षी (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के खाते में अन्तरित की जाये, जिसके उपरान्त यह पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु | न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। | न्याय-निर्णायक अधिकारी के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरान्त पत्रावली | रैरा अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित | किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। l दिनांक: 22-03-2024. Page 5 of 5