उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 25-शिकायत PeMT:—320I8766 प्रियंका अग्रवाल बनाम यमुना एक्सप्रेसवें औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 29.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया war! आदेश दिनांक 48.07. 2025 के अनुपालन में रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा कुर्की आख्या दिनांक 25.09.2025 दाखिल की गई है। रेरा अधिकृत रिसीवर की आख्या दिनांक 25.09.2025 के अनुसार मौके पर परियोजना विकसिंत नहीं की गई है और अभी उक्त भूमि पर किसानों का कब्जा है, जिस कारण प्लॉट यूनिट को Ha नहीं किया जा सका है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की स्कीम-$०००-।8, YEIDA 2009 () आवासीय भूखण्ड योजना के पॉकेट-7 बी में प्लॉट/यूनिट संख्या-323 पॉकेट-7 बी सेक्टर-48 में बुक कराया गया था, जिसकी पूरी कीमत शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा कर चुका है, लेकिन विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट,प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गंया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

genta शिकायत में माननीय पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 06.03.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) दिनांक 34.03.2049 तक आवंटियों को कब्जा प्रदान करें और विलंबित अवधि तिथि में नवम्बर 2043 से 30.4.2046 तक, ब्रोशर की शर्तों के अनुसार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से व रेरा लागू होने के बाद से अर्थात 4.5.206 से कब्जा दिये जाने तक MCLR+H प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। -+३--- (ख) यदि आवंटी कब्जा प्राप्त नही करना चाहता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि नवम्बर 2043 से भुगतान की तिथि तक एम.सी.एल.आर.+ की दर से ब्याज सहित वापस की जाये | (ग) इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0॥ (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा दिनांक 22.03.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है Pe

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 45-05-2024 तक प्रश्नगत्त यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश, दिनांक 06-03-2049 के अनुसार अंतिम sence dea कर रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 45-05-2024 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 66-03-209 के प्रस्तर- (क) के अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना कराकर, मा. अपीलीय अधिकरण से प्राप्त धनराशि में से सिर्फ विलम्बित अवधि के ब्याज सम्बन्धी धनराशि प्रार्थी / शिकायतकर्ता के खाते में aaa करायें और अवशेष धनराशि विपक्षी (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के खाते में अन्तरित की जाये, जिसके उपरान्त यह पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। ५ न्याय--निर्णायक अधिकारी के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरान्त पत्रावली रेरा अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-0ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी आज तक विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट/प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार द्वारा पिछली तिथि 06.04.2025 को बताया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय में अपील लम्बित है और उनको निर्देशित किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अपील की अद्यतन स्थिति आदेश सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड करें, लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया | ५ दिनांक 48.07.2025 को आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्लॉट यूनिट को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुसार wer अधिकृत रिसीवर द्वारा अपनी कुर्की आख्या दिनांक 25.09. 2025 दाखिल की गई कि मौके पर कोई Sacre विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है और भूखण्ड किस स्थान पर है, ज्ञात नहीं है, जिस कारण भूखण्ड /यूनिट को काुर्क नहीं किया जा सका है। विपक्षी art art तक माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश 06.03.2049 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 06.03.2049 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) afffiar2oie के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2049 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम--2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी. अधिरोंपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट प्लॉट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा कब्जा-पत्र की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा अग्रिम तिथि 30.42.2025 को विपक्षी के CEO व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित, होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि माननीय पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन क्‍यों नहीं किया जा रहा है और क्‍यों न उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.42.2025 को पेश हो। ee आर. पी. fig PSs (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण